जीएसटी और अग्निपथ योजना के मुद्दे पर विपक्ष ने दिया स्थगन नोटिस

नई दिल्ली । विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जीएसटी दर वृद्धि और अग्निपथ योजना पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया है। मणिकम टैगोर ने कहा, प्रत्येक आम नागरिक, विशेषकर गरीबों को प्रभावित करने वाली आवश्यक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के मुद्दे पर सदन चर्चा करे और सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेने का निर्देश दे।

उन्होंने कहा कि प्री-पैक्ड और प्री-लेबल वाले खाद्य सामग्री, दही, मक्खन, दूध आदि पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने से आम जनता चिंता में है। टैगोर ने नोटिस में कहा, गरीब इंसान पहले से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में यह फैसला सरकार के खिलाफ गरीबों में अविश्वास पैदा करेगा। इससे देश के खाद्य व्यापार पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे, जिससे लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा, इस तरह के रवैये के माध्यम से केंद्र सरकार फिर से छोटे निर्माताओं और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने में विफल रहेगी।

नोटिस में कहा गया है, इसलिए, यह उचित है कि यह सम्मानित सदन जीएसटी लगाने के सरकार के रवैये पर चर्चा करने के लिए आगे आए और सरकार को निर्णय तुरंत वापस लेने का निर्देश दे। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने अग्निपथ योजना के विनाशकारी प्रभावों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम-267 के तहत निलंबन नोटिस दिया है। मनोज झा और कांग्रेस के दीपेंद्र एस हुड्डा ने राज्यसभा में अग्निपथ योजना को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया।

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