अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संसद से सड़क तक हंगामा, चर्चा पर अड़े 13 विपक्षी दल
नई दिल्ली: कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राजनीतिक हंगामा भी तेज हो गया है। एक तरफ इसके चलते शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियां लुढ़क रही हैं तो वहीं संसद में भी विपक्ष हमलावर है। गुरुवार को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी और वामदलों समेत कई पार्टियों ने मीटिंग की। इस बैठक में संसद में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की मांग करने पर सहमति बनी। इसके बाद संसद शुरू हुआ तो सभी विपक्षी दलों ने एक सुर से अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई और हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
कुल 13 दलों की एकता अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के मुद्दे पर सामने आई है। इन पार्टियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चर्चा की मांग की है और अडानी समूह पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई मीटिंग में सपा नेता रामगोपाल यादव, आप सांसद संजय सिंह, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई सांसद मौजूद थे। सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम समेत कई सांसदों ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा मच गया। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।
अब विपक्षी दलों ने इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने का फैसला लिया है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों ने विजय चौक पर धरना दिया। इस पर मौके पर खड़गे ने कहा कि हमने चर्चा की मांग की थी, जिस पर मंजूरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह देश में आर्थिक घोटाला है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। सीपीआई सांसद ने अपने स्थगन नोटिस में कहा कि जनता का पैसा रिस्क पर है। लोगों के सामने अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मसला है और इस पर तत्काल चर्चा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का जो हाल है, उसके चलते आम लोगों की बड़ी रकम के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। खासतौर पर एलआईसी ने इसमें निवेश किया है और उसकी पूंजी डूबने का खतरा है। इससे आम निवेशकों को गहरा झटका लग सकता है।
कांग्रेस सांसद ने अडानी मामले पर की JPC की मांग
लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी कार्यस्थगन का नोटिस देकर अडाणी एंटरप्राइजेज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि अडाणी प्रकरण पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन होना चाहिए। इस सत्र में विपक्षी दल चीन, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों, केंद्र-राज्य संबंध आदि पर सरकार को घेर सकते हैं। मनीष तिवारी ने चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यस्थगन नोटिस दिया है। संसद का बजट सत्र मंगलवार से आरंभ हो गया है। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक होगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा।
