असीम सरकार का दावा- पश्चिम बंगाल में CAA दिसंबर तक लागू होने की संभावना
कोलकाता: पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक असीम सरकार ने दावा किया कि राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) दिसंबर तक लागू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के शरणार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असीम सरकार ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में सीएए को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘राज्य शरणार्थी प्रकोष्ठ का प्रमुख होने के नाते, मुझे लगता है कि सीएए आखिरकार इस दिसंबर तक लागू हो जाएगा। उस समय तक प्रक्रिया गति पकड़ने लगेगी।’
बीजेपी विधायक ने कहा, ‘लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खासकर सीमावर्ती जिलों में हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए को पश्चिम बंगाल में लागू करने की जरूरत है।’ नदिया जिले के हरिणघाटा के विधायक सरकार ने पूर्व में कहा था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू नहीं किया गया तो बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के बीच असंतोष को कभी दूर नहीं किया जा सकेगा।
ममता कभी सीएए लागू नहीं होने देंगी
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में सीएए को कभी लागू नहीं होने देंगी। राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा, ‘असीम सरकार जैसे लोग इस तरह के झूठे दावे करके पिछड़े मतुआ समुदाय समेत प्रवासियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पिछले चुनावों में मतदान किया, वे देश के सच्चे नागरिक हैं।
अमित शाह का सीएए पर बयान
मल्लिक ने कहा, ‘केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, देश में कहीं भी सीएए लागू नहीं किया जा सकता। सीएए से संबंधित 300 मामले अदालत में लंबित हैं। असीम सरकार और उनके जैसे नेताओं को महज वोट बैंक के लिए इस तरह के झूठे दावे करने से बचना चाहिए।’ इस हफ्ते की शुरुआत में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को आश्वासन दिया था कि सीएए के संबंध में नियम कोविड की प्रिकॉशन डोज देने की कवायद खत्म होने के बाद तैयार किए जाएंगे।