जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, 01 जनवरी। मा0 सांसद संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण डॉ0 अरूण कुमार, मा0 सांसद धर्मेन्द्र कश्यप तथा विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह व समस्त विधायकों/ब्लाक प्रमुखों की गरिमामयी उपस्थिति में विगत दिवस जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई।

मा0 सांसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की समीक्षा की और पाया कि 19 दिसम्बर तक प्रगति 108 प्रतिशत प्राप्त हुई है जो लक्ष्य के सापेक्ष अच्छी है। मा0 ब्लाक प्रमुखों द्वारा कहा गया कि हमारे यहां के कार्यों की स्वीकृति नहीं की गयी है, जिस पर डीसी मनरेगा ने बताया कि चार ब्लाकों की कार्य योजना आयी थी जो स्वीकृत कर दी गयी हैं, अवशेष अभी अप्राप्त हैं। जिस पर जिलाधिकारी कहा कि किसी भी क्षेत्र पंचायत में काम होना है तो डीपीआर सहित प्रस्तुत करें, स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बताया गया कि वर्ष 2022-23 में 7513 में से सभी स्वीकृत तथा 6780 पूर्ण हो गये हैं। वर्ष 2023-24 में 415 लक्ष्य के सापेक्ष 415 स्वीकृति तथा 68 पूर्ण हो चुके हैं। जिस पर मा0 विधायक मीरगंज ने कहा कि उनके क्षेत्र में आवंटित आवासों की पात्रता की जांच करायी जाये। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि शेरगढ़ व शीशगढ़ में आवंटित आवासों की जांच करायी जाये।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत के जनपद को 3830 का लक्ष्य प्राप्त था, जिसके सापेक्ष 3035 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण हेतु पंजीकृत किया गया, कुल 2456 अभी तक प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा सेवायोजित प्रशिक्षार्थियों की संख्या 2032 है। इसी प्रकार कौशल विकास योजनान्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 2760 का था, शतप्रतिशत का पंजीकरण किया गया, वर्तमान में प्रशिक्षितों की संख्या 960 है अवशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में बताया गया कि विगत वर्ष 22 कार्य स्वीकृत हुये थे, जिसमें से 14 में कार्य पूर्ण हो चुका है, अवशेष पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष कोई भी कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई है। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़कों के जल्दी खराब होने की बात बतायी गयी। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि समस्त रोड़ों का भ्रमण कर कमियों का चिन्हाकंन कर ठेकेदार को उन्हें 15 दिन में ठीक कराने का समय दें और यदि कार्य नहीं होता है तो एफआईआर दर्ज करायें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा में बताया गया कि अभी तक कुल 674 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसमें से 382 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत दो किस्ते लाभार्थियों के खाते में जा चुकी हैं, तीसरी किस्त भी जल्द ही खातों में भेजी जायेगी।

बैठक में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा हुई, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2015-16 में अमृत योजना में ग्रीन स्पेस के अन्तर्गत तीन पार्कों (गांधी उद्यान, सीआई पार्क एवं अक्षर विहार) का चयन किया गया था, जिसकी कुल लागत 3.86 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें से गांधी उद्यान, सीआई पार्क एवं अक्षर विहार का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2016-17 में ग्रीन स्पेस के अन्तर्गत तीन पार्कों (राममनोहर लोहिया, रामलीला मैदान एवं कटघर) का चयन किया गया था, जिसकी कुल लागत 2.56 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें से राममनोहर लोहिया तथा कटघर पार्क का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 65 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें 89.23 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
बैठक में मा0 सांसद संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा कि स्काई वॉक की गुणवत्ता/मजबूती की जांच अनिवार्य रुप से करवायी जाये। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खण्ड तथा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन निर्माण को संयुक्त रूप से स्काई वॉक की गुणवत्ता/मजबूती की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिये।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शासन द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य को पुनः संशोधित कर 8952 कर दिया गया है। 468 व्यक्तिगत शौचालय हेतु शासन से प्राप्त धनराशि के लक्ष्य को बढ़ाते हुये धनराशि हस्तान्तरित की गयी है। उक्त व्यक्गित शौचालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा इम्पैल की गयी, एजेंसी गणेश इंटरप्राइजेज कर्न्सोटियम विथ शंकर टेंक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मा0 ब्लाक प्रमुख द्वारा बताया गया कि ग्राम निसोई में 16 शौचालय ऐसे हैं जो कागजों में तो बने हैं लेकिन मौके पर कुछ नहीं है। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को उक्त की जांच कराने के निर्देश दिये। मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायत भवन बंद रहने की भी बात कही गयी और पंचायत सहायकों को पंचायत भवनों में उपस्थित रहने के लिये निर्देशित करने के लिये कहा गया। जिस पर जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों की पात्रता का सत्यापन करवाने और अपात्रों को तत्काल हटवाने तथा नियमानुसार दूसरे का चयन करने के निर्देश दिये।

जल जीवन मिशन ग्रामीण की समीक्षा में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कादरगंज में गंगा नदी के पास परियोजना स्थापित की जा रही है जो भविष्य में नदी में समाहित हो सकती है इसलिये इसकी जगह बदलवायी जाये। मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनान्तर्गत पाइप लाइन हेतु खोदी गयी सड़कों को पुनः ठीक ना कराने का प्रकरण भी उठाया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने एक्सीयन जल निगम को निर्देश दिये कि कादरगंज योजना का स्थान बदलवाया जाये तथा पानी आपूर्ति शुरू करने के 15 दिन बाद भी यदि रोड की रिपेयरिंग नहीं की जाती है और उसके कारण कोई दुर्घटना होती है और किसी की मौत होती है तो सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी।

स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस योजना में जितने भी अस्पताल इम्पैनल हैं उसकी सूची मा0 जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जाये। मा0 विधायक द्वारा एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया कि एक महिला द्वारा अपने इलाज हेतु एक प्राइवेट अस्पताल में कर्ज लेकर दो लाख रुपये का भुगतान किया लेकिन आयुष्मान कार्ड लगाने के बाद भी उस महिला को अस्पताल द्वारा वह दो लाख रुपये वापिस नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि महिला को उसके पैसे वापिस करवाये जायें। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।

बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेसिक शिक्षा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, बाल विकास पुष्टाहार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आदि की भी समीक्षा की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट