मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, 29 जून। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कल मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक कमिश्नरी स्थित आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई।

मण्डलायुक्त ने अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में मण्डल के उपायुक्त उद्योगगण को इण्डस्ट्रीयल कलस्टर्स की अवस्थापना सुविधाओं के सुद्वढ़ीकरण प्रस्ताव आगामी 15 दिनों में उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये।

मण्डलायुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र, परसाखेड़ा बण्डिया रोड नंबर 05 पर नाले के निर्माण की प्रगति पर मण्डलायुक्त द्वारा अंसतोष व्यक्त किया गया तथा आर0एम0, यूपीसीडा की अनुपस्थित पर स्पष्टीकरण के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने खाद्य प्रसंस्करण नीति-2022 में कैपिटल सब्सिडी हेतु 28 लंबित आवेदनों पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, शासन एवं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत बरेली मण्डल की 03 इकाईयों के लंबित अनुदान के प्रकरण पर शासन से दूरभाष पर वार्ता कराने के निर्देश संयुक्त आयुक्त उद्योग को दिये।

बैठक में नगर निगम द्वारा होटल इंडस्ट्री पर 5 गुना के बदले 3 गुना टैक्स लिये जाने के संदर्भ में उप निदेशक पर्यटन द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा होटलों का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, जिसमें पंजीकृत होने के उपरान्त नगर निगम द्वारा होटल इकाइयों को भी औद्योगिक इकाइयों की तरह 3 गुना टैक्स नगर निगम को देना होगा।

बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की अद्यतन प्रगति के संबंध में संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली मण्डल में 1294 एमओयू जिनमें रूपये 79502.55 करोड़ निवेश प्रस्तावित है। जिसमें से बरेली मण्डल के कुल 540 निवेश प्रस्ताव जिसमें रूपये 41068.39 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, ग्राउन्ड ब्रेकिंग हेतु तैयार है। इसके अतिरिक्त 358 इकाईयां पाइप लाइन में है, जिनमें रूपये 17409.770 करोड का निवेश होना है साथ ही नये उद्यमियों द्वारा भी एमओयू साइन किये जा रहे है। मण्डल के चारों जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लगातार बैठकें आयोजित कराकर उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जा रहा है। जिस पर मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन परियोजनाओं की सघन मॉनिटरिंग जिलों में की जाये एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए जीबीसी रेडी हेतु तैयार किया जाये। नयी स्थापित होने वाली परियोजनाओं का भी एमओयू हस्ताक्षरित कराकर जीबीसी रेडी कराया जाये।

बैठक में औद्योगिक इकाइयों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में पीडी एनएचआई संदीप यादव द्वारा अवगत कराया गया कि झुमका तिराहे के पास 02 नंबर ट्रक-ले-बाई के प्रस्ताव पर मुख्यालय भा0रा0रा0प्रा0, नई दिल्ली द्वारा कुछ आपत्तियॉ लगायी गयी थी, जिसकी अनुपालन इस कार्यालय द्वारा मुख्यालय प्रेषित की जा चुकी है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन भा0रा0रा0प्रा0, नई दिल्ली द्वारा 10 दिवस के भीतर होने की संभावना है, अनुमोदन होने के उपरान्त ट्रक-ले-बाई का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

बीडीए ई0ई0 ए0पी0एन0 सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित ‘‘नाथ धाम एसएसएमई टाउनशिप योजना‘‘ एवं मिनी ट्रांसपोर्ट नगर हेतु बीडीए द्वारा डिमांड सर्वे कराया गया था, जिसमें ‘‘नाथ धाम एसएसएमई टाउनशिप योजना‘‘ में भूखंड क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों हेतु कुल 126 फार्म जमा किये गये है। इसी प्रकार मिनी ट्रान्सपोर्ट योजना के डिमांड सर्वे के अनुसार कुल 945 फार्म जमा किये गये है। ‘‘नाथ धाम एसएसएमई टाउनशिप योजना‘‘ का प्रेजेंटेशन शीघ्र ही उद्यमियों के साथ किया जायेगा।

हाल ही में प्रदेश में उत्तर प्रदेश गाइण्ड लाईन फॉर होटल एंड रिजोर्ट पॉलिसी नीति अपनाई गयी है, जिससे पुराने होटल भी अब नई पर्यटन नीति का लाभ मिलेगा। पूर्व में पर्यटन हेतु पंजीकृत होने के लिए नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकरण किया जाता था, जिसमें पूर्व से संचालित होटलों को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब होटल वर्गीकरण के प्रदेश नीति के अन्तर्गत अब एक सितारा से पाँच सितारा होटल तक को क्रमशः ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एवं डाइमण्ड श्रेणी में वर्गीकृत कर पंजीकरण कराया जा सकता है, जिससे नगर निगम की टैक्स पॉलिसी में भी लाभ प्राप्त होगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, पीडी, एनएचआई मुरादाबाद संदीप यादव, मुख्य अभियन्ता विद्युत रण विजय सिंह, उप निदेशक पर्यटन बृजपाल सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड रोहित सिंह, उद्यमीगण पवन अरोड़ा, अजय शुक्ला, राजेश गुप्ता, एस0के0 सिंह, तनुज भसीन, विमल रेवाड़ी, उन्मुक्त संभव शील, मो0 आरिफ सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट