मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्री-अफसरों की बल्ले-बल्ले, 35 लाख तक के ई-वाहन खरीद सकते हैं

उत्तराखंड में ई-व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सरकारी वाहन खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। डीजल-पेट्रोल वाहनों के साथ साथ इसमें काबीना मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष व जिला स्तरीय अफसरों के लिए ई-व्हीकल की नई श्रेणी बना दी। ये 12 से 35 लाख तक के ई-वाहन खरीद सकते हैं। जो लोग अपने निजी ई वाहन का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें सामान्य वाहन की तर्ज पर ही प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकि ने भी नीति को वित्त से मंजूरी मिलने की पुष्टि कर चुके हैं। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने इन दरों का 29 अगस्त 2022 को ही खुलासा कर दिया था।

यह है प्रस्ताव
-काबीना मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, एसीएस, पीसीसीएफ, डीजीपी: 15 लाख की जगह 25 लाख रुपये का सामान्य वाहन खरीदा जा सकेगा। 35 लाख रुपये तक का ई-व्हीकल भी खरीद सकते हैं।
-प्रमुख सचिव, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, एपीसीसीएफ व समकक्ष: 12 के बजाए 20 लाख तक सामान्य वाहन और 20 लाख तक ई-ईव्हीकल अनुमन्य होगा।
-विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्ष: 08 के बजाए 18 लाख रुपये का सामान्य और 20 लाख रुपये तक का ईव्हीकल खरीदा जा सकेगा।
-विकास प्राधिकरण वीसी, सीडीओ, मंडल-संभागीय अफसर, नपा अध्यक्ष व समकक्ष: 06 लाख रुपये के बजाए14 लाख का सामान्य और 16 लाख का ई व्हीकल ले सकते हैं
-नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तरीय अधिकारी व अन्य अधिकृत अधिकारी: 06 लाख के स्थान पर 10 लाख का सामान्य और 12 लाख रुपये तक के ईव्ळीकल के पात्र होंगे।

निजी वाहन इस्तेमाल पर प्रतिपूर्ति प्रस्ताव में कटौती
निजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले अफसरों को मासिक प्रतिपूर्ति वृद्धि के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कैंची चला दी। परिवहन विभाग ने सचिव, विभागाध्यक्ष कमिश्नर, आईजी, एपीसीसीएफ, जिला पंचायत और मेयर की प्रतिपूर्ति को 51,590 रुपये करने की सिफारिश की थी।

उसे घटाकर 41 हजार 272 और ईव्हीकल चलाने पर 55 हजार 276 रुपये देने पर सहमति दी है। अपर सचिव, डीएम, सीडीओ व अन्य समकक्ष को 48,180 रुपये प्रतिमाह देने के बजाए 38 हजार 544 रुपये और ईव्हीकल के लिए 48,556 रुपये देने की मंजूरी दी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सीडीओ, मंडलीय अफसर, नपा अध्यक्ष को 41,259 रुपये देने के प्रस्ताव को काटते हुए 33 हजार रुपये तय किए हैं।

निजी ईव्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मासिक 43 हजार रुपये मिलेंगे। नपा अध्यक्ष व जिला स्तरीय अधिकारियों को 34,287 रुपये मासिक देने का प्रस्ताव भी काटते हुए केवल 27 430 रुपये देने पर सहमति दी। ई व्हीकल की प्रतिपूर्ति के रूप में 37 हजार 806 रुपये मिलेंगे।