सरकार का आदेश! भारत में नहीं बिकेंगे ये स्मार्टफोन, जानिए क्यों लिया गया यह फैसला
नई दिल्ली. सरकार एक नई योजना बना रही है. सरकार मोबाइल और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए दो समान्य प्रकार के समान्य पोर्ट की प्लानिंग कर रहा है. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल के अनुसार, इंडियन स्टेंडर्ड ब्यूरो यूएसबी टाइप-सी चार्जिं पोर्ट के लिए क्वालिटी स्टेंडर्ड्स के साथ सामने आया है. ई-कचरे को कम करने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है. यानी मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए एक यूएसबी टाइप-सी चार्जर और वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए समान्य चार्जर आएगा.
कंज्यूमर अफेयर सेकेटरी रोहित कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया, ‘पिछली बैठक में स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि के लिए यूएसबी टाइप-सी को चार्जिंग पोर्ट के रूप में अपनाने पर सहमति बन गई थी. BIS के टाइप सी चार्ज के लिए स्टेंडर्ड्स को अधिसूचित किया है.’
उन्होंने कहा कि IIT-कानपुर वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वॉच के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पर स्टडी कर रहा है. रिपोर्ट जमा होने के बाद इस पर भी चर्चा होगी. कॉमन चार्जिंग पोर्ट के पूछे जाने पर सचिव ने कहा, ‘हमें यूरोपीय यूनियन यानी 2024 के साथ अलाइन करना होगा, क्योंकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के पास ग्लोबल सप्लाई चेन है.’
पर्यावरण मंत्रालय ई-कचरे के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट के संभावित प्रभाव का आकलन और चेक करेगा. चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता सीओपी-26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन की दिशा में एक कदम है, जो दुनिया भर के लोगों द्वारा सचेत और व्यर्थ उपभोग के बजाय ‘सचेत और जानबूझकर उपयोग’ का आह्वान करता है.
