प्रमुख सचिव द्वारा परिवहन विभाग व सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा की गयी

बरेली, 22 जुलाई। मा0 प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री एल0 वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में कल परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा समिति एवं 40 करोड़ से अधिक धनराशि की परियोजनाओं की मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
मा0 प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में विचार विमर्श किया गया। जिस पर अवगत कराया गया कि मार्गों पर अवैध कट व ओवर स्पीड दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। जिस पर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि जहां तक संभव हो अवैध कट बंद कराये जायें, जहां समस्यायें हो स्थानीय लोगों से बात कर निवारण करें अथवा यू टर्न जैसी व्यवस्था बनाकर दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाये। ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों के मामलों में चालान किया जाये यदि एक व्यक्ति का बार-बार चालान हो रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट कैंसिल किये जायें। मा0 प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि बरेली व शाहजहांपुर में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुयी है जबकि पीलीभीत एवं बदायूं में दुर्घटनाओं में कमी आयी है।
परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर आरम्भ किया गया है, कार्यालय से मात्र अप्रूवल होता है। परिवहन विभाग की समस्त सुविधायें परमिट व पुराने ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फाइनेंस आदि ऑनलाइन है। साथी एप से लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनवा सकते हैं। जनपद में 21 ड्राइविंग स्कूल हैं। हमारे जनपद में यह भी सुविधा उपलब्ध है कि उपभोक्ता किसी भी जनपद से गाड़ी खरीदें उसे बरेली जनपद का वाहन नम्बर मिल जायेगा यह एक विशेष उपलब्धता है।
परिवहन के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभागों में जो गाड़ियां लगायी जा रही हैं वह कामर्शियल वाहनों के बाजय प्राइवेट गाड़िया उपलब्ध करा देते हैं। जबकि अनुबंध वह कामर्शियल गाड़ियों का ही करते हैं। ऐसी स्थिति में वह टैक्स की चोरी भी करते हैं। यदि ऐसा है तो वर्तमान अनुबंध का टैक्स जमा करायें और विगत समय में भी ऐसा है तो पुराने रिकार्ड ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय को उपलब्ध करायें तो सम्बंधित वाहन स्वामियों से भुगतान कराया जायेगा।
एस0पी0 ट्रैफिक श्री राम मोहन सिंह ने प्रमुख सचिव को अवगत कराया कि सड़क सुरक्षा अभियान (17 जुलाई से 31 जुलाई, 2023) तक चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। दो पहिया वाहनों पर बिना हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने वालों तथा चार पहिया वाहनों पर बिना सीट बेल्ट लगाये चलाने वालों के चालान हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बंधी रैली इस बार विकास भवन व अन्य बड़े-बड़े कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम तथा मोहल्ला स्तर पर भी रैली निकाली जा रही है।
मा0 प्रमुख सचिव द्वारा मंडल स्तर पर निर्माणाधीन 40 करोड़ से अधिक धनराशि की 15 परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। जिसमें सिंचाई विभाग की 2015 में 630 करोड  लागत से स्वीकृत योजना जिसका रिवाइज स्टीमेट लम्बित है। बदायूं मेडिकल कॉलेज 14.15 करोड़ की योजना जिसका रिवाइज स्टीमेट भेजा गया है। शाहजहांपुर में सीवरेज स्कीम 377 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसका 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बदायूं में महिला पी0ए0सी0 बटालियन आवासीय/अनावासीय भवन का कार्य प्रगति पर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज पीलीभीत का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा अगले माह तक पूर्ण होने की सम्भावना है। यूनानी मेडिकल कॉलेज 112 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 69.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अक्टूबर तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का कार्य भी प्रगति पर है।
समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने पाया कि निर्माणाधीन कार्य समय से न पूर्ण होने के कारण बार-बार रिवाइज स्टीमेट भेजा जा रहा है यह गलत है। उन्होंने समस्त निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि स्टीमेट पूर्व से ही सोच समझ कर बनाया जाये और जमीन को पहले से मौके पर जाकर देखे उसी के अनुरूप स्टीमेंट बनाया जाये।
प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि बहुत सारे भवन बन जाते हैं लेकिन कुछ एक कमियों के कारण अनुपयोगी बने रहते हैं। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसे भवनों को पी0पी0ए0 सिस्टम के तहत स्किल डेवलपमेंट वाले या अन्य लोगों को जहां है जैसा है के आधार पर लीज पर दिये जाने व उनसे निर्धारित धनराशि लेने का सुझाव शासन को भेजने के निर्देश दिये।
बैठक में मंडलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश, एस0पी0 ट्रैफिक श्री राम मोहन सिंह, परिवहन व  लोक निर्माण विभाग के समस्त मंडल स्तरीय अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट