यूपी के हर जिले में योगी सरकार करने जा रही ये काम, प्रमुख सचिव श्रम ने दिए निर्देश

लखनऊ: प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने कहा कि आगामी 5 वर्षो में प्रदेश को पूर्ण रूप से बाल श्रम मुक्त कराया जाना है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम की चुनौती से निपटने को समाज के हर वर्ग को मिलकर समाधान ढूंढना होगा। वे शुक्रवार को विधान भवन स्थित तिलक हाल में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। निर्देश दिए कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए हर जिले में बाल गृह खोलने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार को भी बाहर निकालने के लिए ऐसे प्रयास किये जाएं जिससे उसके परिवार को लाभान्वित किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चिन्हित बाल श्रमिकों का आयु परीक्षण 24 घंटे में करा लिया जाए। बाल श्रम रेस्क्यू में आ रही समस्यायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, यूनिसेफ प्रतिनिधि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।