जिलाधिकारी ने लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार के साथ की वर्चुअल समीक्षा

बरेली ,11 अगस्त। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आयोजित बैठक के दृष्टिगत राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा की।

समस्त उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ धारा 116, धारा 67, धारा 24, धारा 34 के एक से तीन वर्ष के भीतर के वादों व तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की अलग-अलग समीक्षा करते उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये।

समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गये की जो पुराने केस हैं उन्हें पहले निस्तारित किया जाए और जो वाद दूसरी तहसील से स्थानांतरित होकर आए हैं और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है तो उन वादों को सम्बंधित तहसील में शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत वापस भेजा जाए।

राजस्व ग्रामवार धारा 24 के वादों की सूची बनाकर हल्कावार छांट कर, लेखपाल मे बांटकर निस्तारित कराने के निर्देश दिये गए।

निर्विवाद वादों जिनमे जमीन पूरी है, उनका यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गये।

जिनके यहाँ वादों के निस्तारण की संख्या कम है, उनका स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपरजिलाधिकारी प्रशासन दिनेश प्रत्यक्ष रूप से अपरजिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारगण वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट