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चंदा कोचर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, वीडियोकॉन लोन मामले में मुकदमे की मंजूरी रद्द; जानिए अदालत ने क्यों लिया फैसला

मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितताओं के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 15 मई 2023 को दी गई मंजूरी रद्द कर दी है। जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि मंजूरी देने वाली प्राधिकरण ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और उसके सामने रखी गई सामग्री पर भी उचित तरीके से विचार नहीं किया।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन की मंजूरी देने वाली प्राधिकरण सक्षम नहीं थी। ऐसे में 15 मई 2023 का आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इस मंजूरी को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।

दरअसल, चंदा कोचर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते समय आईसीआईसीआई बैंक ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। अदालत ने इस मामले में मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

CBI ने चंदा कोचर और पति को किया था गिरफ्तार

इस कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। हालांकि, जनवरी 2023 में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई थी।

जून 2023 में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया था कि वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज के बदले कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में लेन-देन के बदले फायदा पहुंचाने यानी क्विड प्रो क्वो की आशंका जताई थी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे मामलों में उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी होता है। चंदा कोचर के मामले में भी यही मंजूरी विवाद का मुख्य आधार बनी।

3,250 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कर्ज मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने की मंजूरी कथित तौर पर इसलिए दी, क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को फायदा पहुंचने की संभावना थी। आरोप है कि इसके बदले वीडियोकॉन समूह ने उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था।

बाद में यह कर्ज एनपीए यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। इसके बाद मामले को बैंक धोखाधड़ी के तौर पर जांच के दायरे में लिया गया।

क्या चंदा कोचर पूरे मामले में बरी हो गई हैं?

हाई कोर्ट के ताजा फैसले से चंदा कोचर को अभियोजन की मंजूरी के मामले में राहत जरूर मिली है, लेकिन इसे पूरे मामले में क्लीन चिट या दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने 15 मई 2023 को जारी अभियोजन मंजूरी को रद्द किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वीडियोकॉन लोन से जुड़े सभी आरोपों पर अंतिम फैसला हो गया है।

 

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