UP में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: योगी सरकार करेगी ‘UPCOS’ का गठन, मिलेगी मेडिकल, पेंशन जैसी सुविधाएं

लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) के गठन की घोषणा की है। शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों के श्रम का सम्मान करती है और उनके सामाजिकआर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है।

क्यों जरूरी था UPCOS?

वर्तमान में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है:
वेतन में कटौती और समय से भुगतान न होना
EPF/ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना
चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, शोषण की शिकायतें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी कर्मचारी तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।

क्या होंगे UPCOS के फायदे?

इस नए निगम के माध्यम से कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं:

मेडिकल सुविधा
मातृत्व अवकाश
दुर्घटना बीमा
पेंशन और पारिवारिक पेंशन
EPF/ESI की समय पर जमा राशि
नियमित पारिश्रमिक, हर महीने की 5 तारीख तक बैंक खाते में ट्रांसफर

 

कैसी होगी नियुक्ति प्रक्रिया?

तीन पक्षीय समझौता: विभाग + निगम + एजेंसी
मेरिट आधारित भर्ती, पारदर्शी चयन
जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों का चयन
आधुनिक तकनीकों का उपयोग
आरक्षण के नियमों का पूर्ण पालन

निगम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, और राज्य व जिला स्तरीय कमेटियां गठित होंगी।

 

नियमों का उल्लंघन तो कार्रवाई तय

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई एजेंसी नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर ब्लैकलिस्टिंग, पेनाल्टी या वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी की सेवा नई व्यवस्था के चलते बाधित नहीं होनी चाहिए।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत में कहा,
“यह निगम न केवल पारदर्शी प्रशासन लाएगा, बल्कि लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायित्व और भरोसा भी देगा।”