झारखंड ग्रीन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी! अब महीने में किसी भी दिन ले सकेंगे राशन
झारखंड के 24.97 लाख ग्रीन कार्ड धारकों को माह से किसी भी दिन संबंधित माह का राशन दिया जाएगा। यह व्यवस्था अगस्त माह से शुरू हो गई है। अभी तक माह के शुरुआती 15 दिनों तक लाभुकों को बैकलॉग और अंतिम 15 दिनों तक चालू माह का राशन दिया जा रहा था। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस सिस्टम के माध्यम से योग्य लाभुकों के बीच बैकलॉग राशन बांट दिया गया है। सितंबर 2024 तक के बैकलॉग राशन का वितरण भी योग्य लाभुकों को पिछले कई माह से दिया जा रहा था। विभाग की मानें तो जुलाई 2025 तक बैकलॉग राशन का वितरण लाभुकों के बीच किया गया है।
आखिर क्यों बनी थी बैकलॉग की स्थिति: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाच्छादित गरीब लाभुकों को राज्य सरकार खाद्यान्न वितरण का काम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत करती है। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से खाद्यान्न लिया जाता रहा है। खाद्यान्न देने का काम एफसीआई अपने ओपेन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत करती है। दिसंबर 2023 से राज्य सरकार को खाद्यान्न देने का काम कतिपय कारणों से बंद कर दिया गया था। ऐसे में विभाग द्वारा केंद्र से लगातार पत्राचार किया गया, फिर भी जेएसएफएसएस को खाद्यान्न नहीं मिल सका। ऐसे में विभाग द्वारा दूसरे राज्यों से भी खाद्यान्न लेने की कोशिश की गई।
इससे कुछ माह तक बैकलॉग राशन वितरण का गैप बढ़ता गया। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसी बैकलॉग को खत्म करने के लिए यह प्रावधान किया था कि हर माह की एक से 15 तारीख तक ग्रीन कार्ड धारकों को बैकलॉग के एक माह का राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग द्वारा बैकलॉग राशन का वितरण अपनी धान अधिप्राप्ति योजना के तहत जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया गया है। एफसीआई ओएमएसएस के तहत, खुले बाजार में गेहूं और चावल बेचता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और अधिशेष स्टॉक का निपटान करना है।
जनवरी 2021 से लागू है जेएसएफएसएस योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण के तहत राज्य में जनवरी, 2021 से जेएसएफएसएस लागू है। इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित लाभुकों को आच्छादित करते हुए प्रतिमाह पांच किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों का अधिकतम लक्ष्य 25 लाख निर्धारित है। जनवरी, 2023 से इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में पांच किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत लाभुकों को हरा राशन कार्ड दिया जाता है।
