गोरखपुर को मिली बड़ी सौगात: 721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना को कैबिनेट की हरी झंडी, 17 वार्डों के करीब दो लाख लोगों को राहत
लखनऊ। अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के तहत गोरखपुर जिले के लिए एक अहम सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के सीवरेज योजना जोन-ए-3 के लिए 721.40 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस फैसले को शहर की शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह परियोजना नगर निगम क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के पूरा होने के बाद शहर के 17 वार्डों में रहने वाली 1.95 लाख से अधिक आबादी को सीवेज सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। स्वीकृत लागत में जीएसटी और सेंटेज की राशि भी शामिल है, जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में वित्तीय स्पष्टता बनी रहेगी।
सेंटेज की पूरी राशि राज्य सरकार उठाएगी
नगर निगम गोरखपुर की इस सीवरेज परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 721.40 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज के रूप में शामिल हैं। परियोजना के लिए भारत सरकार का अंश 231.35 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का अंश 435.00 करोड़ रुपये और नगर निकाय का अंश 27.76 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। सेंटेज की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे नगर निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
सीवरेज व्यवस्था से बदलेगी शहर की तस्वीर
परियोजना के लागू होने के बाद नगर निगम क्षेत्र के 17 वार्डों से निकलने वाले सीवेज का वैज्ञानिक और शोधित निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए 43,604 गृह संयोजनों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे 1,95,947 लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी। इस योजना को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर शहरी जीवन स्तर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
