उत्तर प्रदेश

समस्त विभाग/तहसील/ब्लाक में आई.जी.आर.एस. पोर्टल संचालन करने वाले पटल सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ सम्पन्न

 

 

बरेली, 08 फरवरी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कल जनपद बरेली की समस्त विभाग/तहसील/ब्लाक में आई.जी.आर.एस. पोर्टल संचालन करने वाले पटल सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुआ।

कार्यशाला में समस्त पटल सहायक/कम्प्यूटर आपरेटरों को निर्देश दिए गए कि आई.जी.आर.एस. के सम्बन्ध में जारी नवीनतम शासनादेश का उचित प्रकार से अध्ययन किया जाये व शासनादेश के अनुरूप ही आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण किया जाए। बताया गया कि यदि किसी की प्राइवेट जमीन पर अवैध कब्जा है और उसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो इसमें एक टिप्पणी लगाकर डिस्पोजल किया जाये। रिपीट शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा आज दिए जा रहे प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को भली प्रकार सीखने हेतु भी निर्देशित किया गया।

कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश द्वारा जानकारी दी गयी कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में सभीL1 अधिकारी शिकायतकर्ता से अवश्य संपर्क करें तथा मौके के जियो टैग फोटो, गवाहों के नाम व मोबाइल नम्बर सहित उपस्थिति पत्र पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर सहित निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड करें। प्रत्येक शिकायत में स्थलीय निरीक्षण किया जाये तथा उसका विवरण आख्या अपलोड करते समय अवश्य भरा जाये।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि मासिक मूल्यांकन मानक संख्या-03 (फीडबैक की स्थिति) में अंकों की गणना हेतु उच्चाधिकारी द्वारा स्पेशल क्लोज किए गए असंतुष्ट फीडबैक को कुल असंतुष्ट फीडबैक में से घटाया नहीं जाएगा, बल्कि आवेदक द्वारा दिए गए संतुष्ट फीडबैक के प्रतिशत के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया अथवा नहीं, इसके आधार पर भी मासिक मूल्यांकन के मानक संख्या 11 में अंक प्रदान किए जाएंगे। आमजन की संतुष्टि में वृद्धि हेतु आवेदकों से दूरभाष पर वार्ता की जाएगी एवं इसका उल्लेख पोर्टल पर अपनी संशोधित आख्या/स्पेशल क्लोजर टिप्पणी में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अधिकारियों के निस्तारण में कमी पाए जाने अथवा उनके द्वारा आवेदक से सम्पर्क न किए जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए संशोधित नवीन मासिक मूल्यांकन व्यवस्था दिनांक 01 फरवरी, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहित अग्निहोत्री सहित समस्त सम्बंधित उपस्थित रहे।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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