ग्राम्य विकास विभाग में 35500 पदों पर निकलेंगी भर्तियां, शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा मानदेय
लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही मनरेगा, एसआरएलएम व अन्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग व संविदा के माध्यम से 32 हजार कार्मिक रखे जाएंगे। इस प्रकार कुल 35500 भर्तियां की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्याधीन सेवाओं में एससीएसटी व ओबीसी के अभ्यर्थियों को आरक्षण के संबंध में जारी किए गए शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार भर्तियां की जाएं।
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने शुक्रवार को विधान परिषद में आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के मामले में सरकार विचार करेगी। यह भी कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लिये जाएंगे उससे सदन को अवगत करा दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सपा के डा. मान सिंह यादव द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। डॉ. मानसिंह यादव ने पूछा था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय के मामले में वर्ष 2018 में हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का आजतक कोई अता पता नहीं है। उसका क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में मानदेय की राशि 10 हजार रुपये कर दिया गया जबकि सपा सरकार में समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर सहायक शिक्षक के बराबर शिक्षा मित्रों का मानदेय 40 हजार रुपये कर दिया गया था। इस पर मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 हजार शिक्षामित्रों को छोड़कर शेष को रिवर्ट कर दिया जिससे मानदेय पुरानी स्थित में पहुंच गया।
एक माह में जीपीएफ भुगतान
संस्कृत महाविद्यालयों से सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों के जीपीएफ का एक माह के भीतर भुगतान होगा। विधान परिषद में सभापति मानवेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को प्रश्नकाल में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब के दौरान यह निर्देश दिए।