सरकार ने अपनी इस स्कीम के लिए लोगों को किया आगाह, ध्यान न दिया तो डूब जाएगा पूरा पैसा

नई दिल्ली: पीएम-कुसुम योजना के नाम पर संचालित की जा रहीं फर्जी वेबसाइट को लेकर लोगों को सजग करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को क्लिक नहीं करने की सलाह दी है। एमएनआरई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में सौर पंप लगाने और कृषि कार्यों के लिए लगे पंप को सौर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए सब्सिडी दी जाती है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम-कुसुम योजना के तहत पंजीकरण करने का दावा करने वाली कुछ फर्जी वेबसाइट संचालित होने की जानकारी सामने आई है। ये फर्जी वेबसाइट योजना से लाभ पाने की इच्छा रखने वाले लोगों से पैसे इकट्ठा करने में लगी हुई हैं।

मंत्रालय ने आम लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि Whatsapp या SMS के जरिये भेजे गए किसी भी पंजीकरण लिंक को क्लिक करने के पहले उसका सत्यापन जरूर करें। MNRE ने पहले भी सार्वजनिक सूचना देकर लोगों से रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर पैसे न जमा करने की सलाह दी थी। इस बारे में मिलीं शिकायतों के आधार पर संबद्ध पक्षों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम *.org, *.in, *.com में रजिस्टर्ड हैं जैसे www.kusumojanaonline.in.net, www.pmkisankusumyojana.co.in, www.onlinekusumyojana.org.in, www.pmkisankusumyojana.com और इसी तरह की अन्य वेबसाइटें हैं।

इसलिए प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं और कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा है कि पीएम-कुसुम योजना के तहत पात्रता की जांच और पूरी प्रक्रिया की जानकारी उसकी वेबसाइट https://pmkusum.mnre.gov.in से जुटाई जा सकती है। योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करें अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 डायर करें। सतर्क रहें धोखाधड़ी से बचें।

PM Kusma Yojana की वेबसाइट के मुताबिक, सौर ऊर्जा अपनाने से डीजल के खर्च और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सोलर पंप लगाने के लिए केंद्र से 30 फीसदी और राज्य सरकार से 30 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. इसके अतिरिक्त बैंकों के द्वारा 30 फीसदी तक लोन की सुविधा मिल सकती है।

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