कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित
बरेली, 09 नवम्बर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कल कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में की गयी, जिसमें राजस्व वादों एवं विरासत के प्रकरणों के निस्तारण पर विशेष बल देते हुए वसूली आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर विभाग को जीएसटी वसूली की स्थिति को सुधारने हेतु निर्देश दिये कि ऐसे व्यापारी जिनका ट्रांजेक्शन रुपये 40 लाख से ज्यादा है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाये। वन विभाग की 64 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हुयी है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में 300 आरा मशीन है उसे चेक कराये और वसूली को बढ़ाया जाये। उन्होंने जीएसटी और आबकारी विभाग को अपनी श्रेणी में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में कम वसूली करने वाले 10 अमीनों को चिन्हाकन कर सूची शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो आर0सी0 एकमुश्त समाधान योजना से निस्तारित हो गयी हैं उनको ऑनलाइन फीड किया जाये। विद्युत विभाग की ओ0टी0एस0 योजना आ गयी है अतः विद्युत विभाग की आर0सी0 का निस्तारण इसके तहत कराया जाये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि तहसील बहेड़ी की विभिन्न मानकों पर स्थिति खराब है, जिस पर सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि भूमाफियाओं के लम्बित प्रकरणों को सम्बंधित उप जिलाधिकारी विशेष ध्यान देकर निस्तारण करायें। आय प्रमाण पत्र व विरासत के लम्बित केसों में प्रगति लाने के भी निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस व राजस्व सम्बंधी सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। टॉप 10 सरकारी जमीन पर विवाद की शिकायतों व टॉप 10 प्राइवेट जमीन पर विवाद की शिकायतों का चिन्हांकन कर नियत धारा में एफआईआर की जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी(वि/रा) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट रेनू सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
