‘कुर्क’ की गई संपत्तियों को खाली करने ईडी ने एनसीपी नेता खडसे को भेजा नोटिस

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने उन्हें कुर्क की गई संपत्ति को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा है। ईडी के अनुसार पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी संपत्ति कुर्क की गई थी। जिसके बाद जब्ती की मंजूरी के लिए फाइल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजी गई थी, जिसने हाल ही में उक्त संपत्तियों को जब्त करने की मंजूरी दी थी। इस घटनाक्रम के बाद खडसे, उनके दामाद गिरीश चौधरी, पत्नी मंदाकिनी, इंसिया बदलावाला और एम उकानी को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के मुताबिक, संपत्तियों को खाली करना होगा, जिसके बाद उन्हें जब्त कर ईडी के नियंत्रण में रखा जाएगा।

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व राजस्व मंत्री ने कहा कि इन सभी संपत्तियों को पूर्व में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कुर्क किया गया था। अब, मुझे पता चला है कि उन्होंने हमें उन जगहों को खाली करने के लिए कहा है। संलग्न संपत्तियों में से, मेरे पास जलगांव में सिर्फ एक संपत्ति है जो एक खुला भूखंड है। बाकी संपत्तियां मेरे रिश्तेदारों से जुड़ी हुई हैं।

ईडी ने सितंबर 2021 में खडसे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने उनसे पिछले साल जनवरी और जुलाई में पूछताछ की थी। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में जुलाई में उनके दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 28 अगस्त, 2019 को खडसे की पत्नी मंदाकनी और भोसरी भूमि के मालिक, अब्बास रसलभाई उकानी भोसरी पर भी मामला दर्ज किया था।

पिछले साल ईडी ने कई संपत्तियों को किया था कुर्क
ईडी ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लोनावला में खडसे के बंगले, जलगांव में तीन फ्लैट, तीन भूमि पार्सल, और पुणे, नासिक और सूरत में अन्य आरोपियों के कुछ फ्लैटों सहित संपत्तियों को कुर्क किया था।