भारत-न्यूजीलैंड FTA को संसद की मंजूरी, 100% भारतीय सामानों को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस; 95% न्यूजीलैंड निर्यात पर घटेगा टैरिफ

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को भारत के साथ FTA को लागू करने वाले कानून को 93-29 के बहुमत से मंजूरी दे दी। विपक्षी लेबर पार्टी ने भी विधेयक का समर्थन किया। समझौते के पूरी तरह लागू होने के बाद न्यूजीलैंड के भारत जाने वाले करीब 95% निर्यात पर टैरिफ या तो खत्म हो जाएगा या उसमें बड़ी कटौती होगी।

समझौते के लागू होने के पहले दिन ही न्यूजीलैंड के 57% निर्यात को भारत में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। बाकी उत्पादों पर भी चरणबद्ध तरीके से शुल्क में कमी की जाएगी। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

भारत को मिलेगा 100% ड्यूटी-फ्री बाजार

FTA के तहत न्यूजीलैंड ने भारत से होने वाले सभी सामानों के निर्यात के लिए ड्यूटी-फ्री बाजार उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। यानी समझौता लागू होने के बाद भारत के सभी निर्यातित सामानों को न्यूजीलैंड में शून्य शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा। भारत सरकार के मुताबिक इससे कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान, प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य श्रम-प्रधान क्षेत्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

15 साल में 20 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता

समझौते में न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 15 वर्षों के दौरान 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। यह निवेश विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, नवाचार और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए है। समझौते में निवेश प्रतिबद्धता पूरी नहीं होने की स्थिति से निपटने के लिए एक रिबैलेंसिंग व्यवस्था भी शामिल की गई है।

दोनों देशों के बीच व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

भारत और न्यूजीलैंड ने इस FTA पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर किए थे। जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 3.99 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंच गया था। भारत न्यूजीलैंड के नौवें सबसे बड़े वस्तु एवं सेवा निर्यात बाजार के रूप में दर्ज था।

न्यूजीलैंड के भारत जाने वाले करीब 95% निर्यात पर पूरी तरह या काफी हद तक शुल्क हटने से वहां के कृषि, खाद्य, लकड़ी और अन्य उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में पहुंच आसान होगी। वहीं भारत को न्यूजीलैंड में अपने सामान के लिए 100% ड्यूटी-फ्री बाजार मिलने से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

FTA में कृषि और संवेदनशील क्षेत्रों का भी ध्यान

समझौते में भारत ने डेयरी और कई संवेदनशील कृषि उत्पादों को संरक्षण देने के लिए उन्हें अपनी रियायत सूची से बाहर रखा है। भारत ने न्यूजीलैंड के करीब 70.03% टैरिफ लाइनों पर बाजार पहुंच की पेशकश की है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार के करीब 95% हिस्से को कवर करती हैं। कुछ उत्पादों पर शुल्क तत्काल खत्म होगा, जबकि कुछ के लिए चरणबद्ध कटौती और सीमित कोटा व्यवस्था लागू होगी।

अब दोनों देशों में आवश्यक कानूनी और आधिकारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद FTA प्रभावी होगा। न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार समझौते के इसी वर्ष लागू होने की उम्मीद है।

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