मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान चला रहा प्रशासन

बरेली , 20 अक्टूबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। डीएम रविंद्र कुमार के निर्देश पर गुरुवार को मुड़िया अहमदनगर में खलिहान की जमीन और क्यारा में पशु आश्रय स्थल की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा। अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने राजस्व टीम गठित की थी। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस बुलडोजर लेकर रिठौरा और क्यारा पहुंची। रिठौरा के मुड़िया अहमदनगर में चार बीघा खलिहान की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। जिस पर उन्हें समझाकर शांत कर दिया गया। तारबंदी कर बनाई गई बाड़ और अस्थाई निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। मुड़िया अहमदनगर में खलिहान और क्यारा में पशु आश्रय स्थल की भूमि को चिन्हित किया गया है।

एसडीएम सदर रत्निका श्रीवास्तव ने बताया कि मुड़िया अहमदनगर में खलिहान की चार बीघा जमीन है। उस पर तारबंदी करके कई सालों से अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना एसडीम सदर को दी थी। इसके बाद नायब तहसीलदार रिठौरा विदित कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची। बुलडोजर से टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया। कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से जमीन का उपयोग कर रहे हैं। अपने जानवरों को बांध रहे हैं। इसके बाद तत्काल पुलिस बुलाई गई। महिलाओं को समझाया गया कि यह जमीन सरकारी है। इस पर अवैध अतिक्रमण था। खलिहान की जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया। उन्हें चेतावनी दी गई कि जमीन पर दोबारा अतिक्रमण न करें।
एसडीएम ने बताया कि नायब तहसीलदार चौबारी अनुजा अत्री के नेतृत्व में गौशाला की भूमि पर ग्राम बेहटी जागीर ग्राम पंचायत इटौवा सुखदेवपुर नवीन परती की जमीन पर रामचरन ने अवैध कब्जा कर लिया था। ग्राम पंचायत में एक अस्थाई पशु आश्रय स्थल का निर्माण कराया जाना है। आश्रय स्थल के निर्माण के लिए जमीन को प्रस्तावित किया गया था। अवैध कब्जा होने की वजह से वहां पशु आश्रय स्थल का निर्माण नहीं हो पा रहा था। जिस पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार अनुजा अत्री के साथ राजस्व टीम को मौके पर भेजा। गुरुवार को राजस्व टीम ने जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया। दोबारा कब्जा करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट