यूरोप में भारतीय स्टील पर बढ़ी लागत की मार, EU ने लगाया 9.5% एंटी-डंपिंग शुल्क; जापान पर सबसे ज्यादा ड्यूटी
लंदन: भारत से यूरोपीय यूनियन (EU) को स्टील निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए कारोबार महंगा हो सकता है। यूरोपीय आयोग ने भारत से आयात होने वाले कुछ कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। यह कार्रवाई भारत समेत पांच देशों से होने वाले स्टील आयात की जांच के बाद की गई है। भारत के अलावा जापान, ताइवान, वियतनाम और तुर्किये के उत्पादों पर भी शुल्क लगाया गया है। हालांकि, अलग-अलग देशों के लिए इसकी दर अलग रखी गई है। जापान पर सबसे अधिक 27.9 प्रतिशत ड्यूटी तय की गई है।यूरोपीय आयोग के मुताबिक, जांच में सामने आया कि इन देशों से आने वाले कुछ कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद यूरोपीय बाजार में डंपिंग कीमतों पर बेचे जा रहे थे। इससे यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। आयोग ने स्थानीय उत्पादकों को संरक्षण देने और अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है।
किस देश पर कितनी एंटी-डंपिंग ड्यूटी?
यूरोपीय आयोग ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर पांचों देशों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया है। भारत पर तुलनात्मक रूप से कम ड्यूटी लगाई गई है, जबकि जापान के निर्यात पर सबसे अधिक शुल्क तय हुआ है।
देशवार शुल्क की दरें इस प्रकार हैं:
- भारत: 9.5 प्रतिशत
- जापान: 27.9 प्रतिशत
- ताइवान: 20.7 से 27 प्रतिशत
- वियतनाम: 16 प्रतिशत
- तुर्किये: 3 से 7.8 प्रतिशत
इस फैसले के बाद संबंधित स्टील उत्पादों का यूरोप को निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इससे वहां भारतीय उत्पादों की कीमत और प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रभावित हो सकती है।
यूरोपीय बाजार में भारत की कितनी हिस्सेदारी?
यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के अनुसार, संबंधित कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयात में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यूरोपीय यूनियन ने भारत से करीब 282 मिलियन यूरो यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपये के इन उत्पादों का आयात किया था।
अन्य देशों से हुए आयात का मूल्य इस प्रकार रहा:
- ताइवान: 345 मिलियन यूरो
- भारत: 282 मिलियन यूरो
- तुर्किये: 240 मिलियन यूरो
- जापान: 180 मिलियन यूरो
- वियतनाम: 125 मिलियन यूरो
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यूरोपीय बाजार भारतीय स्टील निर्यातकों के लिए अहम है। ऐसे में 9.5 प्रतिशत की नई ड्यूटी उनके कारोबार और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है।
क्या होता है कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील?
कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों, मशीनरी और कई अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसे गर्म अवस्था में रोल किए गए स्टील को सामान्य तापमान पर दोबारा प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया से स्टील की सतह अधिक चिकनी होती है और उसकी मोटाई को ज्यादा सटीक बनाया जा सकता है।
यूरोपीय यूनियन में इस उत्पाद का बाजार करीब 23.2 अरब यूरो का है। इससे जुड़ी उत्पादन इकाइयां 12 सदस्य देशों में फैली हैं और इस उद्योग में 8,600 से अधिक लोग काम करते हैं। आयोग का मानना है कि इस बड़े घरेलू उद्योग को अनुचित अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना जरूरी है।

भारत की जांच में PMS के आधार पर भी फैसला
इस मामले में PMS यानी पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन (Particular Market Situation) का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहा। यूरोपीय आयोग ने संबंधित देशों की एंटी-डंपिंग जांच में इस आधार का इस्तेमाल किया। PMS ऐसी स्थिति को कहा जाता है, जिसमें किसी देश के घरेलू बाजार की कीमतें सामान्य कारोबारी परिस्थितियों को सही तरीके से नहीं दर्शातीं। ऐसे में घरेलू कीमतों के आधार पर उत्पाद का सामान्य मूल्य तय करना मुश्किल हो सकता है।
EU के एंटी-डंपिंग नियमों के तहत ऐसी स्थिति में आयोग सामान्य मूल्य की गणना के लिए दूसरे आधार अपना सकता है। इसके बाद यह आकलन किया जाता है कि संबंधित देश से आयात होने वाला उत्पाद यूरोपीय बाजार में अनुचित रूप से कम कीमत पर तो नहीं बेचा जा रहा।
भारत के मामले में आयोग ने पाया कि सरकारी नीतियों और उपायों का घरेलू लौह अयस्क की कीमतों पर असर पड़ा है। लौह अयस्क कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। आयोग के मुताबिक, कीमतों पर इन प्रभावों के चलते घरेलू बाजार के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन उचित नहीं था। इसी वजह से जांच में PMS के प्रावधान का इस्तेमाल किया गया।
ताइवान पर भी PMS के आधार पर कार्रवाई
यूरोपीय आयोग ने ताइवान के मामले में भी पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशन का आधार माना है। आयोग के अनुसार, चीन में स्टील उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता और वहां से बढ़ते आयात के कारण ताइवान के घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ा। इससे वहां के स्टील उत्पादकों की कमाई और मुनाफा प्रभावित हुआ। इन परिस्थितियों को जांच में शामिल करते हुए ताइवान से आने वाले संबंधित उत्पादों पर 20.7 से 27 प्रतिशत तक एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई।
भारतीय स्टील कंपनियों के कारोबार पर क्या होगा असर?
यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से भारतीय स्टील निर्यातकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के कारण यूरोप में भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ेगी। इसका असर कंपनियों के मुनाफे, ग्राहकों से मिलने वाले ऑर्डर और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है।
हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि निर्यातक कंपनियां अतिरिक्त शुल्क का बोझ खुद उठाती हैं या उत्पादों की कीमत बढ़ाकर इसे ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। यूरोपीय आयोग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुचित मूल्य निर्धारण पर रोक लगाना और यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को संरक्षण देना है।
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