डीजल और ATF के निर्यात पर सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया विंडफॉल टैक्स; जानें पेट्रोल-डीजल के दाम पर क्या होगा असर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स बढ़ा दिया है। सोमवार देर रात लिए गए फैसले के तहत डीजल पर विंडफॉल टैक्स और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू बाजार में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी पहले की तरह बरकरार रखी गई है।
सरकार के इस फैसले का देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शुल्क में बदलाव केवल निर्यात किए जाने वाले ईंधन पर किया गया है। इसी बीच 17 नवंबर को सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए भाव जारी किए। दिल्ली और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
डीजल और हवाई ईंधन पर कितना बढ़ा टैक्स?
वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए बदलाव के बाद डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, हवाई ईंधन यानी ATF पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स शून्य ही रखा गया है।
दिल्ली से कोलकाता तक पेट्रोल-डीजल के ताजा भाव
निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 17 नवंबर को दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है।
क्या होता है विंडफॉल टैक्स और क्यों लगाया जाता है?
विंडफॉल टैक्स वह अतिरिक्त कर है, जो कंपनियों को असाधारण रूप से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सरकार हर 15 दिन में ईंधन के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा करती है।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कंपनियों को अधिक मुनाफे के लिए जरूरत से ज्यादा ईंधन विदेश भेजने से रोकना है।
तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है असर
डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों को अब सरकार के खाते में पहले से ज्यादा टैक्स जमा करना होगा। इससे उनके निर्यात कारोबार से होने वाले मुनाफे पर असर पड़ सकता है। सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त शुल्क बढ़ने से कंपनियां घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे
इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 92.44 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जिसमें 3.55 प्रतिशत की गिरावट थी। वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI का भाव 85.28 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया।
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