उ0प्र0 विधानसभा की मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष 2024-25 की उपसमिति की बैठक हुई सम्पन्न

 

 

बरेली, 13 जून। उ0प्र0 विधानसभा की मा0 प्रतिनिहित विधायन समिति वर्ष 2024-25 की उपसमिति की बैठक मा0 सभापति विपिन कुमार डेविड, मा0 सदस्य अरुण पाठक, गणेश चन्द्र, राघवेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव अजित कुमार वर्मा, समीक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ कल कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में मा0 सभापति ने नगर निगम, वन विभाग, राज्य कर विभाग, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, जिला बेसिक शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला कार्यक्रम विभाग, खनन विभाग तथा राजस्व विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कुल 74 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें से 61 कार्य पूर्ण हो गए व 13 कार्य प्रगति पर हैं। सीएम ग्रिड योजना एकीकृत हरित सड़कों के विकास, सड़क से सम्बंधित अवसंरचनाओं जैसे-यूटिलिटीडक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन, पार्किंग, सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चर्जिंग स्टेशन, पैदल यात्री अवसरंचना से युक्त सड़कों का विकास करने के उद्देश्य से चलायी जा रही हैं इसमें प्रथम फेज में चयनित स्थलों पर कार्य चल रहा है तथा द्वितीय फेज टेण्डर प्रक्रिया में है।

बैठक में बताया गया कि उपवन योजना 2024-25 में परसाखेड़ा गौटिया में मियावाकी वन लगाए जाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया में है। इस कार्य हेतु पूर्व में भी टेण्डर निकाला गया था लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इस कार्य का अनुभव सामान्यतः लोगों को नहीं है, जिस पर निर्देश दिए गए कि स्पेशलाइज लोग तैयार किए जाएं और विभाग से विभाग द्वारा कार्य कराया जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत सिनियर सिविल केयर सेंटर का निर्माण पूर्ण हो गया है, संचालन कार्य शुरू कराया जाना है। जिस पर 15 दिन में इसे शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त नगर निगम जोनल कार्यालय सुरेश शर्मा नगर का कार्य पूर्ण होने व स्वाले नगर चार्जिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गयी।

अमृत 2.0 योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि यह पायलट प्रोजेक्ट है। इस योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करना और 24×7 पानी की उपलब्धता करना है। उक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो भी गड्ढे या रोड खोदी जाएं उसे भली प्रकार भरा जाए, जिससे बारिश आदि में मिट्टी बैठने से दुर्घटना की आशंका ना रहे, अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही की जाएगी। योजना में सर्वप्रथम ऐसे वार्डों का चयन करें, जिसमें पूर्व में बिलकुल कार्य नहीं हुआ है।

बैठक में अवगत कराया गया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड साइड इनक्लोजर बना कर पौधारोपण कराया गया है। वनखण्डी/तपेश्वर नाथ मंदिर के पास पार्क, रोड सेफ्टी का कार्य कराया जा रहा है। रोड साइड पट्टी व इन्टरलाकिंग आदि के भी कार्य कराए जा रहे हैं। रोड क्लीनिंग मशीन ली गयी है, जिस पर निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों को भी कवर करके कराया जाए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो।

बैठक में समिति द्वारा सीवर व जल निकासी के बारे में भी जानकारी ली, जिस पर अवगत कराया गया कि नगर निगम में 197 नाले हैं, जिसमें 30 बड़े नाले हैं, जिनकी सफाई का का कार्य चल रहा है, जिस पर निर्देश दिए गए कि सफाई के बाद निकलने वाली गंदगी को भी समय से उठवाया जाए। आउटसोर्स कर्मियों व सफाई कर्मियों का किसी प्रकार का शोषण ना हो, उनका समय से भुगतान किया जाए।

उक्त के उपरांत वन विभाग की समीक्षा की गयी, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में वन विभाग लक्ष्य के सापेक्ष 6 लाख 38 हजार वृक्षारोपण कराया गया। जो पौधे जीवित नहीं बच पाए थे उनके स्थान पर नये पौधे लगाए गए। जनपद का कुल लक्ष्य 44 लाख 72 हजार था। वर्ष 2025 में 42 लाख 72 हजार वृक्षारोपण के लक्ष्य सापेक्ष सभी विभागों को आवंटित कर दिया गया है व गड्ढ़ा खुदान का कार्य शुरू हो चुका है।

बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि व्यापारियों की सुविधा हेतु एक हेल्पलाइन नम्बर उपलब्ध कराया जाए। व्यापारियों से मिलने हेतु महीने में कोई एक निश्चित दिन व समय निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि विभिन्न दुकानदारों द्वारा बिल में जीएसटी शो किया जाता है यह जीएसटी जमा होता है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे हो सकती है। निर्देश दिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करें जिससे इस बात की पुष्टि हो सके क्योंकि आम आदमी के पास से पैसा जा रहा है लेकिन सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है।

लोक निर्माण विभाग को जनपद की सभी विधानसभाओं में सामान विकास कार्य कराए जाने व जिला पंचायत परिषद, मण्डी, गन्ना आदि की सड़कों को पीडब्लूडी द्वारा किसी ना किसी माध्यम से सही कराए जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान एआरटीओ प्रशासन से ब्लैक स्पॉट की जानकारी ली, जिस पर बताया गया कि जनपद में 35 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं। इनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए तथा अवैध कट की भी जानकारी ली गयी तथा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक नियमित करवाने व विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठक में निर्धारित शासनादेश के अनुसार मा0 जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रुप से बुलाये जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत अब तक क्या कार्य किये गये हैं इसकी भी जानकारी ली गयी।

बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 2 लाख 72 हजार छात्र/छात्राओं के परिजनों खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा, बैग की धनराशि भेजी गयी है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन बच्चों को आधार के आभाव में पैसा नहीं मिला है, कैम्प लगाकर उनका आधार कार्ड बनवाया जाए। बैठक में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत 2185 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिस पर निर्देश दिए गए कि जिन बच्चों का प्रवेश उक्त योजना के अन्तर्गत हुआ उनको बुलाकर फीड बैक भी लें कि कहीं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया गया कि जनपद के प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। फर्नीचर भी अधिकांश विद्यालयों में है।

बैठक में निर्देश दिए गए कि ऐसे संस्थान जहां भोजन उपलब्ध कराया जाता है जैसे-वृद्धाश्रम, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, एमडीएम व इन सभी में बरसात के मौसम में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में खनन विभाग द्वारा बताया गया कि तहसील मीरगंज में बालू के दो पट्टों में सें एक आवंटित हो गया है, एक प्रक्रियाधीन है। बैठक में मिट्टी खनन के लिए पोर्टल पर आये आवेदनों की जानकारी ली गयी, जिस पर अवगत कराया गया कि लगभग 6000 आवेदन आए हैं, इसके अतिरिक्त जिनमें परमिशन की आवश्यकता है ऐसे आवेदन 300 हैं। जिस पर निर्देश दिए गए कि अनावश्यक किसानों को परेशान ना किया जाए। लोगों को जागरूक करें कि पोर्टल पर आवेदन करें, कोई असुविधा नहीं होगी। पोर्टल पर डालने के बाद ही मिट्टी खनन की कार्यवाही करें।

बैठक में राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि तहसील बहेड़ी, फरीदपुर, मीरगंज में लम्बी अवधि से लम्बित वाद अधिक है, इन पर विशेष ध्यान देकर निस्तारण कराया जाए, आम आदमी को सुगमतापूर्वक न्याय दिलाने के लिए यह प्रणाली अपनायी गयी है इस पर विशेष ध्यान दें।

बैठक में पंचायत राज विभाग की त्रिनेत्र योजना के बारे में जानकारी ली गयी और निर्देश दिए गए कि इस कार्य को तेजी से कराया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध पर अंकुश लगे।

बैठक में जिला पंचायत परिषद के अपर मुख्य अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो नक्शे पास हो रहे हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन होता है लेकिन यह कार्य हो रहा है या नहीं, यह भी अनिवार्य रुप से देखा जाए।

बैठक से पूर्व मा0 सभापति, सदस्यगणों व जिलाधिकारी ने सर्किट हाउस में वृक्षारोपण भी किया।

बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, नगर आयुक्त नगर निगम संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भण्डारी सहित सम्बंधित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट