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ग्रामीण विकास में सहकारिता बनेगी मजबूत आधार, बीबीएयू की राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताई भविष्य की संभावनाएं

लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में 18 नवंबर को ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने में सहकारिता की भूमिका और उसकी भविष्य की संभावनाओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। अर्थशास्त्र विभाग की ओर से भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था- ‘भारत में सहकारिता का भविष्य और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने में सहकारी समितियों की उभरती भूमिका : उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में’। संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। इसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संयुक्त सचिव डॉ. के.के. त्रिपाठी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।

सहकारिता का आधार सामूहिकता और साझा विकास : कुलपति

कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण विकास को गति देने और समावेशी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने में सहकारिता आंदोलन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सामूहिक जिम्मेदारी और एक-दूसरे के सहयोग की भावना पर आधारित व्यापक विचारधारा है।

उन्होंने कहा, “बिना संस्कार के उद्धार नहीं और बिना सहकार के संस्कार नहीं।” यह विचार सहकारिता के मूल दर्शन को स्पष्ट करता है। उनके मुताबिक, सहकारिता का मॉडल व्यक्तिवाद के बजाय सामूहिकता, सहभागिता और साझा विकास को प्राथमिकता देता है। मौजूदा दौर में आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि विकास का लाभ लंबे समय तक और समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके।

कुलपति ने भारतीय संस्कृति के श्लोक ‘संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’ का उल्लेख करते हुए कहा कि सामूहिक चिंतन, संवाद और एकजुट होकर आगे बढ़ना ही सहकारिता आंदोलन की बुनियाद है। उन्होंने युवाओं से रोजगार तलाशने के साथ रोजगार सृजन करने वाला बनने की दिशा में भी प्रयास करने की अपील की। इसके लिए उद्यमिता, नवाचार और सहकारी संस्थाओं से जुड़ी संभावनाओं को अपनाना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि युवा अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में करेंगे तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

मजबूत संस्थाओं के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी : डॉ. के.के. त्रिपाठी

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संयुक्त सचिव डॉ. के.के. त्रिपाठी ने ‘शासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रबंधन में व्यावसायिकता’ विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की दीर्घकालिक सफलता और निरंतरता उसकी मजबूत व्यवस्थाओं तथा प्रभावी प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर करती है। संस्थान केवल पूंजी के दम पर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उनके लिए अनुशासन, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और मजबूत संस्थागत व्यवस्था भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों में स्वामित्व की भावना विकसित करती हैं, जबकि कॉरपोरेट गवर्नेंस संस्थागत अनुशासन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। सहकारी संस्थाओं की मजबूती केवल पूंजी से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र, आपसी विश्वास और साझा मूल्यों से आती है।

डॉ. त्रिपाठी ने प्रभावी संचालन व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता, नियमित लेखा परीक्षा, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन, कौशल विकास और नेतृत्वकर्ताओं के बीच विचार-विमर्श को संस्थागत मजबूती के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी कार्यसंस्कृति और आदत है, जिसे लगातार अपनाने से संस्थाएं अधिक सक्षम, जवाबदेह और टिकाऊ बनती हैं।

सहकारिता व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक शक्ति में बदलती है

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के प्रो. संजय वर्मा ने सहकारिता के आर्थिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में व्यक्ति केवल अपने विकास के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने साथ जुड़े अन्य लोगों के हित और कल्याण को भी महत्व देता है। इस तरह सहकारिता व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक शक्ति में बदलती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

उन्होंने बताया कि सहकारी व्यवस्था आपसी सहयोग, साझा जिम्मेदारी और संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आजीविका के नए साधन विकसित होते हैं। सहकारिता का उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सभी के विकास और आर्थिक सशक्तीकरण का रास्ता तैयार करना है।

आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक विकास भी जरूरी : प्रो. वेद प्रकाश त्रिपाठी

डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के प्रो. वेद प्रकाश त्रिपाठी ने सहकारिता के सामाजिक और वैचारिक पक्ष पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस समाज में सहकारिता की भावना विकसित होती है, वह एक आदर्श समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। किसी समाज की प्रगति का आकलन केवल आर्थिक और वित्तीय वृद्धि से नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक स्तर पर हासिल उपलब्धियों को भी देखना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, आत्मविश्वास, सहभागिता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करती है। जब लोग किसी साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और सामाजिक जुड़ाव भी विकसित होता है। इस तरह सहकारिता आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समरसता और समावेशिता को बढ़ावा देती है।

दीप प्रज्वलन से हुई शुरुआत, पैनल चर्चा में भी रखे गए विचार

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया गया। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों और शिक्षकों का पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया।

कार्यक्रम संयोजक प्रो. ओम प्रकाश शुक्ला ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. सनातन नायक ने संगोष्ठी के उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी दी। अंत में डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स प्रो. एस. विक्टर बाबू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर सहकारिता के विभिन्न आयामों, ग्रामीण विकास में उसकी भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी, शोधार्थी और विद्यार्थी मौजूद रहे।

 

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