अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई ‘पेंशनर सलाहकार समिति’ की बैठक
– कई मुद्दों पर बनी सहमति
– पेंशनर्स संगठनों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित
लखनऊ, 12 फरवरी: राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स के मुद्दों पर विचार-विमर्श और समाधान के लिए गठित ‘पेंशनर सलाहकार समिति’ की बैठक कल 11 फरवरी को सायं 5 बजे सचिवालय स्थित सभागार ‘पारिजात’ कक्ष संख्या 84 में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, वित्त श्री दीपक कुमार ने की, जिसमें प्रमुख पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारी एवं वित्त सहित कई संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी।
बैठक में लिए गए निर्णय:
- SG PGI में मरीजों का इलाज: अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि बजट के अभाव में SG PGI में मरीजों का इलाज बाधित नहीं होगा और आवश्यक समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- पेंशन कटौती नीति में संशोधन: पेंशन से राशिकरण की कटौती 15 साल की बजाय 10+ साल पर बंद करने के प्रस्ताव पर उन्होंने बताया कि इस पर एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट आने या उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं पर निर्णय आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।
- DA/DR फ्रीज्ड एरियर और पेंशन वृद्धि: 18 माह के DA/DR के फ्रीज्ड एरियर के भुगतान, 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पर पेंशन वृद्धि और NPS के स्थान पर OPS लागू करने की मांग पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार से जुड़े मुद्दे हैं। पेंशनर्स को सुझाव देने के लिए 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference में अपनी बात रखने का आग्रह किया गया।
- NPS से आच्छादित सेवानिवृत्त कर्मियों को हेल्थ कार्ड: चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस मुद्दे पर नीति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
- पेंशन पुनरीक्षण: 2017 के शासनादेश के अनुसार सभी पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशनर्स के काल्पनिक पुनरीक्षण की समीक्षा करने पर सहमति बनी।
- पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन:
- जिलाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक के एजेंडे में पेंशनर्स के प्रकरण शामिल करने के निर्देश जारी नहीं हुए थे, जिस पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
- विधवा पुत्रवधू को पारिवारिक पेंशन की श्रेणी में लाने की संस्तुति पर अब तक अमल नहीं होने को गंभीरता से लिया गया।
पेंशनर्स संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दे:
- अलीगढ़ मंडल: अपर निदेशक पेंशन कार्यालय एवं अधिकारियों/स्टाफ की तैनाती में देरी का मामला उठाया गया, जिस पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।
- बाराबंकी सहित अन्य जनपद: गत पेंशनर दिवस की कार्यवाही रिपोर्ट जारी न होने और समस्याओं की समीक्षा न होने का मामला उठाया गया।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर: नियम विरुद्ध आपत्तियां लगाकर बिलों का भुगतान रोकने का मामला उठाया गया।
- निजी चिकित्सालयों की लापरवाही: बजट की कमी का बहाना बनाकर मरीजों का इलाज न करने की शिकायतों पर समीक्षा के निर्देश दिए गए।
- KGMU जैसे संस्थानों से रिटायर पेंशनर्स: चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश जारी न करने के कारण 30 जून एवं 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले पेंशनर्स को लाभ न मिलने की शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अगली कार्यवाही:
अपर मुख्य सचिव ने चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference पर पृथक ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया, जिसे शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रतिनिधियों की उपस्थिति:
बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरनाथ यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.एल. कुशवाहा, महामंत्री ओ.पी. त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष आर.सी. उपाध्याय, एन.पी. त्रिपाठी, ओंकार नाथ तिवारी, श्याम सुंदर अग्निहोत्री, ए.ए. फारूकी, दिवाकर राय, बी.के. तिवारी सहित वित्त, न्याय, गृह, कार्मिक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं साचीज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा आगामी बैठक में की जाएगी।
