एग्रीस्टैक परियोजना अन्तर्गत मोबाइल एप के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने में लगे कार्मिकों में ना किया जाये बदलाव-जिलाधिकारी

बरेली, 18 जुलाई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि भारत सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक किसान को सम्मिलित करते हुये मोबाइल एप के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में तहसील स्तर से ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित राजस्व ग्राम में विभिन्न विभागों यथा राजस्व, कृषि, पंचायत, गन्ना, उद्यान आदि के कार्मिकों को नामित कर कैम्प की तिथि निर्धारित करते हुये एक्शन प्लान उपलब्ध कराया गया है।

तहसील स्तर से उपलब्ध कराये गये एक्शन प्लान के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री हेतु कार्मिकों की लॉगिन आई0डी0 तहसील स्तर पर ही तैयार की गई है, जिसके द्वारा लॉगिन कर नामित कार्मिकों को आवंटित ग्राम में जाकर कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराई जानी है, जिसमें 3 से 04 माह लगना सम्भावित है। उक्त कार्यक्रम समयबद्ध है तथा शासन का शीर्ष प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम है, कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत नामित कर्मचारी का तैनाती स्थल /आवंटित ग्राम परिवर्तित किये जाने अथवा अधिक अवधि के अवकाश पर जाने से उसके स्थान पर नये कर्मचारी को नामित करने से कार्य प्रभावित होगा।

उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने समस्त उपजिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त तहसीलदारों को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त कार्य में नामित कार्मिकों के आंवटित क्षेत्र/गॉव में परिवर्तन किसी भी दशा में न किया जाये और उक्त के संबंध में किसी आकस्मिक स्थिति होने पर प्रकरण को उनके संज्ञान में लाया जाये।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट