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अंडमान-निकोबार की जेलों में बदलेगा कैदियों का जीवन, जाति के आधार पर नहीं होगा भेदभाव; अच्छे आचरण पर मिलेगी खुली जेल की सुविधा

नई दिल्ली: कभी अंग्रेजों के शासनकाल में क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को ‘काला पानी’ की सजा देने के लिए कुख्यात रहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जेलों में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने यहां जेलों के संचालन और कैदियों के सुधार से जुड़ा नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था की गई है।

केंद्र सरकार ने बुधवार को ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026’ अधिसूचित किया। इस नए कानून के लागू होने के साथ जेल प्रशासन से जुड़े तीन पुराने कानूनों की जगह अब नया विनियमन लेगा। इनमें 1894 का जेल अधिनियम, 1900 का बंदी अधिनियम और 1950 का बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम शामिल हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम कहा जाता है, में स्थित सेल्यूलर जेल अंग्रेजों के दौर में काला पानी की सजा के लिए कुख्यात थी। नए कानून के जरिए अब यहां की जेल व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने और कैदियों के अधिकारों तथा पुनर्वास पर जोर दिया गया है।

औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह लेगा नया विनियमन

नया विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम उस दौर में बनाया गया था, जब जेलों का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, उन पर नियंत्रण करना और दमन करना था। ब्रिटिश शासन के दौरान जेलों का इस्तेमाल विरोध करने वालों और आजादी की आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए भी किया जाता था।

आजादी के बाद जेल प्रशासन में कई बदलाव हुए, लेकिन लंबे समय तक कानूनी व्यवस्था का मुख्य जोर कैदियों को हिरासत में रखने पर ही रहा। वहीं, 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और कैदियों को समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता था। नए विनियमन में इन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

अच्छे व्यवहार वाले कैदियों को मिलेगी खुली जेल की सुविधा

नए कानून में अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह सुविधा सभी कैदियों को नहीं मिलेगी। इसका लाभ उन्हीं बंदियों को दिया जा सकेगा, जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो और जो सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों।

इसके अलावा कैदियों को उनकी सुरक्षा से जुड़े जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग आवास और कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी। अधिकारियों के मुताबिक, इससे जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ हर कैदी की जरूरत के अनुसार सुधार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मोबाइल और प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की सजा

जेलों की सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए नए विनियमन में तकनीक के इस्तेमाल को भी कानूनी आधार दिया गया है। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक प्रणाली, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा सकेंगी।

इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली से डिजिटल जुड़ाव, मोबाइल नेटवर्क बाधित करने और प्रतिबंधित संचार उपकरणों का पता लगाने वाली तकनीकों के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया है। जेलों के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी सख्त व्यवस्था की गई है। नए नियमों के तहत जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।

महिला कैदियों और उनके बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था

नए कानून में महिला कैदियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें मातृत्व देखभाल, महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था शामिल है।

इसके साथ ही जेल में मां के साथ रहने वाले छह साल तक की उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और देखभाल का भी ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, ताकि जेल में रहने के दौरान बच्चों की जरूरतें प्रभावित न हों।

ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा

नए विनियमन में ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। इनके तहत उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुगम बुनियादी ढांचे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जेल कर्मचारियों को भी इन कैदियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रावधान किया गया है।

जाति के आधार पर भेदभाव और काम का बंटवारा प्रतिबंधित

नए कानून का एक अहम प्रावधान जेलों में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह रोकना है। अब किसी कैदी को उसकी जाति के आधार पर अलग नहीं रखा जा सकेगा और न ही जाति के आधार पर उसके काम का निर्धारण किया जा सकेगा। इसके अलावा हाथ से मैला ढोने जैसी प्रतिबंधित प्रथाओं पर भी रोक रहेगी।

सरकार के नए प्रावधानों का उद्देश्य जेलों में सभी कैदियों के साथ समानता और गरिमा के आधार पर व्यवहार सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही जेल व्यवस्था को केवल सजा और हिरासत तक सीमित रखने के बजाय सुधार, पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

 

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