जम्मू-कश्मीर में कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए परियोजना को मंजूरी
जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर एक पांच वर्षीय परियोजना को मंजूरी दी है। कृषि उत्पादन विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल दुलू ने बुधवार को कहा, ‘‘इस परियोजना का परिव्यय 463 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित व समावेशी कृषि-विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों और शिक्षित युवाओं को सशक्त बनाना है।”
उन्होंने कहा कि परियोजना के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2,000 ‘किसान खिदमत घर’ (केकेजी) का निर्माण है, जो किसान-उन्मुख सेवाओं के विस्तार के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। डुलू ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में विस्तार प्रणाली संरचनात्मक जटिलता और कार्यात्मक विविधता के साथ बड़े ग्राहकों की सेवा करने सहित कई चुनौतियों का सामना करती है। वर्तमान में, 1:1100 के अनुपात और प्रति किसान प्रति वर्ष एक घंटे की संपर्क तीव्रता के साथ विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।” उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा प्रणाली भी वास्तविक आधार-स्तर की जानकारी की कमी, विस्तार खिलाड़ियों के बीच खराब समन्वय और सामंजस्य तथा जनता के विश्वास के निम्न स्तर जैसे दोषों से ग्रस्त है।”
डुलू ने कहा, ‘‘परियोजना का उद्देश्य कृषि-केंद्रित योजना और संसाधन आवंटन के लिए सक्षम रीयल-टाइम बिग डेटा का उपयोग करके एक गतिशील कृषि-विस्तार प्रणाली विकसित करके इन मुद्दों का समाधान करना है।” उन्होंने कहा कि यह प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणाली एक क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ एक सक्रिय कृषि विस्तार प्रणाली का आधार बनेगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह दृष्टिकोण दिए गए कृषि के तहत आला कृषि को बढ़ावा देने के लिए जलवायु और कृषि-पारिस्थितिकी जानकारी के वास्तविक समय के क्षेत्रीय विश्लेषण का उपयोग करेगा।” उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण उन 29 परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए यूटी स्तर की शीर्ष समिति की ओर से सिफारिश किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अनुमोदित किया था।’’
प्रतिष्ठित समिति की अध्यक्षता आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक डॉ. मंगला राय कर रहे हैं और इसमें कृषि, योजना, सांख्यिकी और प्रशासन के क्षेत्र में अशोक दलवई, सीईओ एनआरएए, डॉ. पी. के. जोशी, सचिव, एनएएएस, डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त एमओए और एफडब्ल्यू, डॉ एच एस गुप्ता, पूर्व निदेशक, आईएआरआई, अटल डुल्लू, वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) एपीडी के अलावा यूटी के जुड़वां कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे दिग्गज शामिल हैं।
एसीएस ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य कृषि सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ टिकाऊ और लाभदायक कृषि को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परियोजना 2,000 पंचायत स्तर केकेजी स्थापित करेगी, ब्लॉक-स्तरीय विस्तार सलाहकार समिति को पुनर्जीवित करेगी और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को जिला स्तर पर सेवाओं के अभिसरण के केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा, ‘‘परियोजना में व्यवसाय अभिविन्यास केंद्र भी स्थापित करेगी और साइबर विस्तार के माध्यम से वास्तविक समय में समस्या निवारण की सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें आरएस-जीआईएस संचालित कृषि-सलाहकार और आईसीटी-आधारित आभासी संपर्क और संचार प्रणाली शामिल हैं।”
उन्होंने कहा कि किसान खिदमत घर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंचने के लिए किसानों के लिए वन-स्टॉप केंद्र होगा। यह कियोस्क सहित आधुनिक आईसीटी उपकरणों के साथ एक ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा, जो इनपुट आपूर्ति, प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य जैसी विभिन्न सूचनाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा। डुलू ने कहा कि केकेजी मूल्य श्रृंखला को प्रभावी ढंग से और आर्थिक रूप से प्रबंधित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए एक मंच होगा। प्रत्येक केकेजी में मामूली शुल्क पर किसानों को शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सुविधाकर्ता होगा। परियोजना एक मजबूत एमआईएस भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि केकेजी सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी को बढ़ावा देते हुए पंचायत के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करेगा। केकेजी के प्रमुख कार्यों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष सेवाओं का निष्पादन, इनपुट बुकिंग/डिलीवरी, बाजार खुफिया सेवाएं, क्षमता निर्माण और कौशल विकास, कस्टम हायरिंग सेवाओं की सुविधा, और नीति नियोजन और परिचालन योजनाओं की समीक्षा के लिए ब्लॉक और उच्च स्तर पर आधारभूत जानकारी तैयार करना शामिल होगा।
