यूपी में खुलेगा देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय! AI से साइबर क्राइम और बैंकिंग तक की पढ़ाई, युवाओं को मिलेगा रोजगारपरक प्रशिक्षण
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं को आधुनिक शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर सरकारी जमीन सहकारिता विभाग के नियंत्रण वाले इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इस भूमि हस्तांतरण के साथ स्टाम्प शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जुड़ेगा महाविद्यालय
प्रस्तावित राज्य सहकारी महाविद्यालय गुजरात स्थित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। इसे देश का पहला राज्य सहकारी महाविद्यालय बताया गया है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र के लिए कुशल, प्रशिक्षित और पेशेवर मानव संसाधन तैयार करना है।
यहां पारंपरिक विषयों के साथ आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर क्राइम, कंप्यूटर मार्केटिंग और बैंकिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ रोजगार से जुड़े व्यावहारिक कौशल सिखाने पर जोर रहेगा।
सहकारी बैंकों और समितियों को मिलेंगे प्रशिक्षित युवा

महाविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। उन्हें पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे सहकारिता क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी दक्षताएं विकसित की जा सकेंगी।
इस संस्थान से सहकारी बैंकों, समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं को भी प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को आधुनिक तकनीक, शोध और पेशेवर प्रशिक्षण से जोड़ना है, ताकि सहकारी क्षेत्र की कार्यक्षमता और मजबूती बढ़ाई जा सके।
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