UP Budget 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का मेगा प्लान, औद्योगिकीकरण और MSME पर बड़ा दांव; 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर तेज कदम: मुकेश

उत्तर प्रदेश का 2026-27 का बजट उद्योग जगत के लिए बेहद सकारात्मक संकेत लेकर आया है। 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इस विशाल बजट में औद्योगिकीकरण, MSME और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखा गया है। योगी सरकार का यह लगातार 10वां बजट है, जिसमें प्रदेश को देश की प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने का स्पष्ट रोडमैप पेश किया गया है।
इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। संगठन का कहना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम है। यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने इसे उद्योगों के लिए प्रेरक और विकासोन्मुखी बताया है।
औद्योगिक विकास को 27,103 करोड़ की ताकत
बजट में औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे निवेश और कनेक्टिविटी दोनों को मजबूती मिलेगी। ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन’ की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
MSME सेक्टर को 19% की बढ़ोतरी के साथ 3,822 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि MSME ही रोजगार सृजन और स्थानीय औद्योगिक विकास का मजबूत आधार है।
युवा उद्यमियों के लिए 1,000 करोड़ का विशेष पैकेज

‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना का लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे।
टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर को मिलेगा बूस्टर
हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5,041 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रावधान किया गया है। वहीं लखनऊ में एआई सिटी स्थापित करने की योजना आईटी सेक्टर को नई दिशा देगी और टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार के अवसर बढ़ाएगी।
10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 1 मिलियन रोजगार पर फोकस
बजट में उत्तर प्रदेश को “10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था” बनाने के लक्ष्य को दोहराया गया है। 16,000 से अधिक परियोजनाओं के माध्यम से 1 मिलियन (10 लाख) रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। उद्योग जगत इसे विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने वाला बजट मान रहा है।
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