बरेली में निराश्रित, बेसहारा और संरक्षणविहीन लोगों की तलाश में चला बड़ा संयुक्त अभियान
बरेली,07 जुलाई। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका (PIL) संख्या 571/2024 (ज्योति राजपूत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश के सापेक्ष ऑपरेशन मुक्ति टीम हेतु जिलाधिकारी श्री अविनाश सिंह एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती मोनिका राणा द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में जनपद बरेली में निराश्रित, बेसहारा एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के चिन्हांकन, रेस्क्यू, पुनर्वास एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक संयुक्त विशेष अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, जिला बाल संरक्षण इकाई, मानव तस्करी रोकथाम इकाई (AHTU), विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग,ममता आश्रय गृह तथा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) की संयुक्त टीमों ने सक्रिय सहभागिता की।
अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सैटेलाइट,रोडवेज ,प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, बेसहारा, भिक्षावृत्ति में लिप्त, बाल श्रम एवं मानव तस्करी की आशंका वाले बच्चों, महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों की पहचान की गई। चिन्हित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार तत्काल सहायता, परामर्श, चिकित्सकीय सुविधा तथा आश्रय गृह में भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई। साथ ही उनके परिवारों का पता लगाकर पुनर्मिलन (Family Reintegration) एवं पुनर्वास की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई।
अभियान के दौरान आमजन को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 अन्य सहायता सेवा 1076,1090,112,1930 की जानकारी देते हुए अपील की गई कि यदि कहीं कोई बच्चा, महिला अथवा अन्य व्यक्ति असहाय, निराश्रित अथवा मानव तस्करी का शिकार प्रतीत हो तो तत्काल संबंधित हेल्पलाइन अथवा प्रशासन को सूचना दें।
जनपद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर चलाए जाएंगे, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जा सके तथा मानव तस्करी, बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
