आरक्षण पर अजय आलोक के बयान से गरमाई सियासत, BJP के भीतर बढ़ी बेचैनी; सामान्य वर्ग और सामाजिक न्याय के बीच फंसी पार्टी

नई दिल्ली: जातिगत आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर जारी विरोध के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। अजय आलोक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देकर सामान्य वर्ग की चिंताओं को दूर किया था। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और रोहिणी आयोग के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण की कोशिशों का भी उल्लेख किया।

आरक्षण विरोधी आंदोलन पर अजय आलोक ने उठाए सवाल
अजय आलोक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के समानता नियमों और आरक्षण विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसे जातिगत विभाजन बढ़ाने और हिंदू समाज को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रोहिणी आयोग ने पाया था कि कई पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा, तो चर्चा इन समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने पर क्यों नहीं होनी चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने बयान पर जताई तीखी आपत्ति
आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं ने अजय आलोक के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ से जुड़े लोगों ने सवाल उठाया कि अगर आरक्षण सामान्य वर्ग को प्रभावित करता है, तो सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें बदलाव या पुनर्विचार की मांग करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने अजय आलोक के पुराने बयानों का हवाला देते हुए यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी समुदाय से जुड़े विषय पर केवल उसी समुदाय के लोगों को बोलने का अधिकार माना जाता है, तो उन्होंने ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला जैसे मुद्दों पर अपनी राय क्यों रखी थी।

UGC के 2026 नियमों से शुरू हुआ विवाद
उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के समानता नियम भी विवादों में रहे हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों और कुछ संगठनों ने इन नियमों के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाते हुए कुछ प्रावधानों को पहली नजर में अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया था।

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इसके बाद आरक्षण व्यवस्था में बदलाव, आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने और क्रीमी लेयर जैसे मुद्दों को लेकर विरोध तेज हुआ। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई।

आरक्षण के मुद्दे पर BJP के सामने बढ़ी राजनीतिक चुनौती
आरक्षण का मुद्दा अब राजनीतिक बहस का भी अहम हिस्सा बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास आठवले आरक्षण खत्म करने की मांग का विरोध कर चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात कही है।

2027 चुनाव से पहले संतुलन साधना बड़ी चुनौती
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में अजय आलोक के बयान ने पार्टी के सामने सामान्य वर्ग की नाराजगी और आरक्षण से जुड़ी उसकी सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच संतुलन साधने की चुनौती को और बढ़ा दिया है।

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