गुरुद्वारों पर हमले की अमेरिकी रिपोर्ट पर भड़का भारत, USCIRF को बताया पक्षपाती; अमेरिका के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल
नई दिल्ली: भारत ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) की हालिया रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग की ओर से भारत में सिख गुरुद्वारों पर सुनियोजित हमलों के आरोप लगाए गए थे। भारत ने इन दावों को पूर्वाग्रह से प्रेरित बताते हुए आयोग पर राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही, अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ होने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार और घृणा अपराधों पर आयोग की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि USCIRF एक पक्षपाती संस्था है, जिसके पास अधूरी जानकारी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आयोग अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमलों और भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर किए जाने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार तथा घृणा अपराधों पर चुप रहता है। जायसवाल के मुताबिक, इस तरह के एकतरफा बयान केवल राजनीतिक विमर्श तैयार करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पूर्वाग्रही संस्था के दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।
अमेरिकी आयोग ने क्या आरोप लगाए थे?

पिछले सप्ताह USCIRF के कमिश्नर डेविड एंडरसन और जो ग्रोघन ने दावा किया था कि भारत में बीते कुछ हफ्तों के दौरान सिख गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों और धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया गया है। आयोग के इन आरोपों पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।
अजीत डोभाल को अमेरिकी समन पर भी भारत का जवाब
प्रेस वार्ता के दौरान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों को अमेरिकी अदालत से जारी समन पर भी सवाल पूछा गया। इस पर रणधीर जायसवाल ने समन को दुर्भाग्यपूर्ण और बेबुनियाद बताया।
उन्होंने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों के साथ-साथ ऐसे बेतुके मुकदमों को पूरी तरह खारिज करता है।
रूस-यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत और कूटनीति का समर्थन

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया। जायसवाल ने कहा कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि भारत ने संघर्ष विराम को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनमें काला सागर में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनाज तथा ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तात्कालिक चिंताओं का समाधान शामिल है।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से रिश्तों पर असर नहीं
अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह अमेरिकी आंतरिक मामला है। जायसवाल के मुताबिक, चुनाव के नतीजों से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी को अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों प्रमुख पार्टियों का मजबूत द्विदलीय समर्थन हासिल है। दोनों पक्ष भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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