गोण्डा में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर मंथन, आयोग ने जनप्रतिनिधियों से लिए सुझाव, शासन को भेजी जाएंगी अनुशंसाएं
गोंडा: उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आयोग ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव भी प्राप्त किए।
बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरेसिया और एस.पी. सिंह उपस्थित रहे। आयोग ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक सभी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पहुंचाया जाए।
जनप्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर जुटाए गए सुझाव
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य तथा सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव दर्ज किए।
सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़ों का किया गया संकलन
बैठक के दौरान आयोग ने पिछड़े वर्ग की जनसंख्या, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भूमि स्वामित्व, भूमिहीन परिवारों की संख्या, आजीविका के स्रोत, सरकारी सेवाओं में भागीदारी तथा स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कीं। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें आयोग ने गंभीरता से अभिलेखित किया।
आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर हुई चर्चा
बैठक में पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान, जनजागरूकता बढ़ाने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
शासन को भेजी जाएंगी व्यवहारिक और न्यायसंगत संस्तुतियां
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि आयोग का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का तथ्यात्मक अध्ययन कर स्थानीय निकायों में आरक्षण व्यवस्था के संबंध में व्यवहारिक और न्यायसंगत अनुशंसाएं राज्य सरकार को उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि गोंडा से प्राप्त सुझावों और आंकड़ों का गहन परीक्षण करने के बाद आयोग अपनी संस्तुतियां शासन को भेजेगा।
बैठक शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। अंत में आयोग ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए जनसहभागिता को समावेशी विकास और समाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया।
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