भारतीय शिक्षा बोर्ड 21वीं सदी की नई शिक्षा का मॉडल, गोंडा में मंडल स्तरीय बैठक में समग्र शिक्षा और कौशल विकास पर मंथन
गोंडा: जनपद के फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय शिक्षा बोर्ड की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन रहीं।
बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की नई शिक्षा दृष्टि का मॉडल है। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना है, जो ज्ञान, कौशल, संस्कार और चरित्र के चारों आयामों में समृद्ध होकर विकसित भारत के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकें।
सात मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है भारतीय शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था
डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पूरी शिक्षा व्यवस्था सात मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सामर्थ्य और संस्कार का समन्वय बोर्ड की मूल आत्मा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी दक्षता, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा भारतीय जीवन मूल्यों का विकास किया जाता है।
उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय विद्यार्थियों को वैश्विक दृष्टि के साथ संस्कृति, अध्यात्म, नैतिकता और पर्यावरण चेतना से भी जोड़ता है। इसके साथ ही अकादमिक शिक्षा और कौशल विकास का संतुलन विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाता है।
कक्षा 6 से कौशल शिक्षा, कक्षा 9 से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा
उन्होंने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में कक्षा 6 से कौशल आधारित शिक्षा शुरू की गई है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है, ताकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुख कौशल भी प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि बोर्ड विद्यार्थियों में शोध, नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता और तकनीकी दक्षता विकसित करने पर विशेष जोर दे रहा है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार की गई शिक्षा व्यवस्था
डॉ. एन. पी. सिंह ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है, जिसकी परीक्षाएं अन्य राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों की तरह आयोजित होती हैं तथा इसके प्रमाणपत्रों को समान वैधानिक मान्यता प्राप्त है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अनुरूप बोर्ड ने कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, वेब डिजाइनिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन, ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, हस्तशिल्प और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उद्योग आधारित प्रशिक्षण, 15 दिवसीय इंटर्नशिप, उद्यमिता विकास और स्टार्टअप से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिलाधिकारी ने गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित शिक्षा पर दिया जोर
मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा-दृष्टि की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास और जीवन मूल्यों का समन्वय विद्यार्थियों को भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। उन्होंने विद्यालयों से गुणवत्तापूर्ण, नवाचार आधारित और कौशलयुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुआ संवाद
बैठक के दौरान विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता, परीक्षा प्रणाली, कौशल शिक्षा और विभिन्न योजनाओं से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा की तथा विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय समन्वयक बृज मोहन ने किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र, बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, स्वामी अभिषेकदेव, फादर अरुण मोरस, मंडल समन्वयक राजन विश्वकर्मा, सुधांशु द्विवेदी, नमन, आशीष, श्रवण अग्रवाल, मणि अग्रवाल, सत्य प्रकाश सहित बड़ी संख्या में विद्यालयों के प्रबंधक और शिक्षाविद उपस्थित रहे।
