‘संविधान संवाद’ संवैधानिक साक्षरता अभियान एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संबंध में विद्यालयों हेतु नामित नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित
बरेली, 29 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में कल जनपद न्यायालय सभागार, बरेली में ‘संविधान संवाद’—एक संवैधानिक साक्षरता अभियान एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु विभिन्न विद्यालयों के लिए नामित नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, उन्हें संविधान में निहित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देना तथा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक आदर्शों और विधि के शासन के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारियों को अभियान के उद्देश्यों, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), विद्यालय स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में श्री संदीप कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), बरेली द्वारा भारतीय संविधान पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने संविधान की महत्ता, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान की भावना को समझने तथा अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसी क्रम में श्रीमती जया प्रियदर्शिनी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा ‘संविधान संवाद’ अभियान की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने अभियान के उद्देश्यों, विद्यालयों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नोडल अधिकारियों की भूमिका तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करते हुए संवैधानिक साक्षरता के संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाएं।
इसके अतिरिक्त, श्री बालेश कुमार मिश्रा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC), बरेली द्वारा बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं कानूनी प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, संरक्षण तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यालयों में बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी देना आवश्यक है, जिससे वे जागरूक होकर अपने अधिकारों को समझ सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त कर सकें।
प्रशिक्षण के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि ‘संविधान संवाद’ अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे मूलभूत संवैधानिक आदर्शों से परिचित कराया जाए। साथ ही, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों में संविधान के प्रति रुचि विकसित करने, उनके संवैधानिक ज्ञान को बढ़ाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को प्रोत्साहित किया जाए।
यह अभियान विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विद्यालयों के माध्यम से संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देकर समाज में विधिक जागरूकता, नागरिक कर्तव्यों तथा बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली द्वारा ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा विधिक संरक्षण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
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