योगी सरकार का किसानों को होली गिफ्ट, निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ, कैबिनेट की लगी मुहर

योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन पर मुफ्त बिजली मिलेगी। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था बीते एक अप्रैल 2023 से ही लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के इस निर्णय की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में 14.32 लाख निजी नलकूपों के साथ ही कुल 14.78 लाख निजी नलकूप कनेक्शन वाले किसानों को सीधा लाभ होगा।

सिंचाई की बिजली मुफ्त होने से उनकी खेती की लागत घटेगी। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ाने की सरकार की कोशिशों को बल मिलेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस एजेंडे को शामिल किया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद से किसान इस घोषणा को पूरा करने की मांग कर रहे थे।

करोड़ों किसानों को योगी सरकार का होली गिफ्ट
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसके खेत तक पानी पहुंचता है। इस तरह लगभग लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है। प्रति किसान यदि 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।

किसानों को अब एक अप्रैल 2023 से कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले का यदि कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। योगी सरकार ने चुनावों के समय ही किसानों से निजी नलकूप पर 100 प्रतिशत छूट देने का वादा किया था। अब सरकार ने मंगलवार को इस पर निर्णय लेकर अपना वादा पूरा कर दिया है।

इस फैसले से सरकार पर आएगा 2615 करोड़ का भार
सरकार के इस फैसले से 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियों पर 2400 करोड़ रुपये का भार अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2615 करोड़ रुपये का भार संभावित माना जा रहा है। इस साल के बजट में इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुफ्त बिजली से आने वाले खर्च को सरकार अनुदान के रूप में देगी
इसकी भरपाई राज्य सरकार बजट के माध्यम से बिजली कंपनियों को अनुदान के रूप में करेगी। 2024-25 के बजट में सरकार ने इसके लिए बजट प्रावधान भी किया है। भविष्य में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ दरों में बदलाव करने तथा निजी नलकूप कनेक्शन की संख्या में वृद्धि होने पर उसके मुताबिक अनुदान राज्य सरकार देगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं, जबकि 5,188 शहरी नलकूप हैं।