CEC ज्ञानेश कुमार के 20 साल पुराने मामले में फिर तेज हुई जांच, मलेशियाई इंजीनियरों के सहयोगी ने खोले अहम राज; सड़क परियोजना के भुगतान पर उठे सवाल
नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के केरलम में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव रहते शुरू हुई एक पुरानी सड़क परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में करीब 20 साल बाद जांच ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने इस मामले में एक नए गवाह का बयान दर्ज किया है। यह गवाह उस समय परियोजना में काम कर रहे मलेशियाई इंजीनियरों के साथ जुड़ा था। उसने जांच अधिकारियों को बताया है कि निर्माण कार्य के बिलों का समय पर भुगतान नहीं होने से इंजीनियरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसका असर परियोजना के काम पर भी पड़ा।यह मामला केरलम स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। उस समय ज्ञानेश कुमार केरलम में PWD सचिव के पद पर तैनात थे। परियोजना के तहत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम के बीच एमसी रोड के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाना था। इसके लिए विश्व बैंक से 215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली गई थी।
मलेशियाई इंजीनियरों के सहयोगी शाहजहां का बयान दर्ज
VACB ने परियोजना के दौरान मलेशियाई इंजीनियरों के सहायक के रूप में काम करने वाले शाहजहां का बयान दर्ज किया है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, शाहजहां ने बताया कि सड़क निर्माण से जुड़े बिलों का भुगतान समय पर नहीं होने के कारण मलेशियाई इंजीनियरों को आर्थिक दिक्कतें हुई थीं। भुगतान में देरी का असर निर्माण कार्य की रफ्तार पर भी पड़ा था।
जांच में शाहजहां का बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह परियोजना के दौरान इंजीनियरों के साथ सीधे तौर पर काम कर चुका था। जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन राज्य गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।
मलेशियाई कंपनी और भारतीय फर्म को मिला था ठेका
KSTP के तहत सड़क पुनर्निर्माण का ठेका मलेशिया की एक कंपनी और भागीरथ इंजीनियरिंग के संयुक्त उपक्रम ‘PATI-BEL’ को दिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान मलेशियाई कंपनी के परियोजना इंजीनियर ली सी बीन ने कई शिकायतें दर्ज कराई थीं। बाद में वह मलेशिया लौट गए, जहां उनकी आत्महत्या हो गई थी।
इसी अवधि में ज्ञानेश कुमार का केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तबादला हो गया। इन घटनाक्रमों के बाद वर्ष 2006 में मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अब पुराने दस्तावेजों और परियोजना से जुड़े लोगों के बयान के आधार पर मामले की दोबारा पड़ताल की जा रही है।
पहले उप-ठेकेदार का भी दर्ज हुआ था बयान
शाहजहां से पहले परियोजना से जुड़े उप-ठेकेदार वीओ साजन भी VACB के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। जांच एजेंसी ने KSTP से परियोजना के पुराने दस्तावेज भी मांगे हैं। अधिकारियों की कोशिश है कि करीब दो दशक पुराने इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें।
SIR को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच फिर चर्चा में ज्ञानेश कुमार
ज्ञानेश कुमार से जुड़ा यह पुराना मामला ऐसे समय में फिर सामने आया है, जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, सड़क परियोजना से जुड़े मामले की जांच और SIR को लेकर चल रहा राजनीतिक विरोध अलग-अलग विषय हैं। फिलहाल VACB की जांच का केंद्र वर्ष 2006 में शुरू हुई सड़क परियोजना, भुगतान संबंधी शिकायतें और उससे जुड़े पुराने रिकॉर्ड हैं।
https://www.youtube.com/watch?si=RtToJsBhYBatUrym&v=mOuYNSdhjHA&feature=youtu.be
