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कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

 

बरेली, 14 नवम्बर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कल कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में कर करेत्तर की समीक्षा करते हुये लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करने, राजस्व वादों का समय से निस्तारण करने, विरासत दर्ज करने, सीएम डैशबोर्ड स्थिति में सुधार कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा खाद्य एवं औषधि, दैवीय आपदा, रियल टाइम खतौनी आदि की भी समीक्षा की गयी तथा कृषक दुर्घटना बीमा योजना में लंबित प्रकरणों के निस्तारण आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

राजस्व की समीक्षा करते हुये जीएसटी में नम्बर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ाने, मण्डी समिति को वसूली करने अथवा आर0सी0 जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में आर0सी0 की समीक्षा करते हुये पाया कि तहसीलवार वसूली में तहसील सदर, नवाबगंज व मीरगंज की वसूली कम है, जिस पर निर्देश दिये गये कि नायब तहसीलदारों को आर0सी0 हेतु नामित करें, जिससे पुरानी लम्बित आर0सी0 पर विशेष ध्यान देकर कार्य हो सके। पुराने बकायेदारों से वसूली की समीक्षा की गयी और निर्देश दिये गये कि प्रचार-प्रसार कराकर नीलामी का कार्य कराया जाये।

विरासत दर्ज करने की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि समय सीमा के उपरांत आवेदन लम्बित ना रखें जायें, इसके साथ ही जिसका विगत तीन माह से किस लेखपाल के पास लम्बित आवेदन हैं उसकी सूचना देने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में निर्देश दिये गये कि धारा-80 के प्राप्त आवेदनों में रिजेक्शन आधारभूत कारणों के आधार पर ही किया जाये।

पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि ऐसी सरकारी जमीनें जिनमें पूर्व में अवैध कब्जा हटवाये गये हों लेकिन पुनः कब्जा हो गया हो, ऐसी स्थिति में एफआईआर करायी जाये। उक्त की समीक्षा में पाया गया कि सरकारी जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करने वालों पर पांच एफआईआर दर्ज हुई हैं।

बैठक में सीमा स्तम्भ, स्वामित्व, विरासत, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, राजस्व वाद, धारा-24, धारा-80, धारा-116, ई-ऑफिस आदि की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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