PAN कार्ड और Voter ID से साबित नहीं होगी भारतीय नागरिकता! गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका, जानें पूरा मामला

गुवाहाटी: पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे सरकारी दस्तावेज होने भर से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित नहीं हो जाती। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इन दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इन्हें जारी कराने के लिए इस्तेमाल किए गए मूल रिकॉर्ड भी प्रमाणित हों। इसी आधार पर अदालत ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने विदेशी नागरिक घोषित किए जाने के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देते हुए खुद को भारतीय नागरिक बताया था।

2018 में विदेशी घोषित हुई थीं कुलचन बेगम

यह मामला असम के दरांग जिले की रहने वाली कुलचन बेगम से जुड़ा है। उनके खिलाफ वर्ष 2000 में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद यह प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहुंचा। वर्ष 2018 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया।

महिला ने अदालत में दावा किया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खारघुली इलाके में हुआ। उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया और कहा कि दोनों के नाम 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में दर्ज थे। उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया।

नागरिकता के समर्थन में पेश किए कई दस्तावेज

अपनी नागरिकता साबित करने के लिए महिला ने अदालत में कई दस्तावेज पेश किए। इनमें 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां, पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, खुद का वोटर आईडी, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की मतदाता सूची शामिल थी। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) में आवेदन करने की रसीद भी पेश की।

महिला की ओर से यह भी दलील दी गई कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे। वह 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे। इसके अलावा वर्ष 2013 में वह गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी चुने गए थे। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पिता का चुनाव लड़ना या पार्षद चुना जाना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता उनकी बेटी हैं। इसके लिए मां-बाप और संतान के बीच पारिवारिक संबंध का स्वतंत्र प्रमाण देना जरूरी है।

पुराने रिकॉर्ड में मिलीं कई विसंगतियां

दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान हाई कोर्ट को परिवार से जुड़ी जानकारियों में कई अंतर मिले। अदालत के मुताबिक, महिला के बताए पिता का नाम पहली बार 1997 की मतदाता सूची में दर्ज मिला था। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई थी।

अदालत को ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड भी नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि महिला के बताए दादा-दादी और पिता वर्ष 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रहे थे। कोर्ट ने माना कि महिला को अपनी पारिवारिक पहचान और असम में निवास से जुड़े दस्तावेजों की पूरी कड़ी प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

प्रमाणपत्र और NRC की रसीद भी नहीं आए काम

हाई कोर्ट ने पाया कि महिला की ओर से पेश किए गए दस्तावेज माता-पिता के साथ उनके पारिवारिक संबंध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी प्रमाणपत्र को भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे जारी करने वाले व्यक्ति ने अदालत में इसकी पुष्टि नहीं की थी।

इसी तरह NRC आवेदन की रसीद को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया। अदालत के अनुसार, उस समय NRC का अंतिम मसौदा अपडेट नहीं हुआ था। ऐसे में केवल आवेदन जमा करने की रसीद से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता साबित नहीं की जा सकती।

असम में 25 मार्च 1971 की तारीख क्यों है अहम?

असम में नागरिकता से जुड़े मामलों में 25 मार्च 1971 की तारीख का विशेष महत्व है। इस तारीख के बाद राज्य में आए लोगों की नागरिकता से जुड़े मामलों की जांच फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के दायरे में आती है। इसी कानूनी व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों में पुराने मतदाता रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंध और निवास से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाती है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को दिए अपने फैसले में कुलचन बेगम की याचिका खारिज कर दी और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 2018 के आदेश को बरकरार रखा। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल 2022 को दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी।