सफल रही राष्ट्रीय लोक अदालत । बैंक विवादों में सात करोड़ से ज्यादा की हुई वसूली

बरेली, 10 मार्च। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार कल शनिवार को जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं लीड बैंक मैनेजर वी.के.अरोड़ा ने जनपद न्यायालय सभागार में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, बैंक प्रबन्धकगण आदि को सम्बोधित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।
अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्य प्रकाश आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 279358 वादों का सफल निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालय द्वारा 6862 वादों का निस्तारण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 43448 वादों, परिवहन विभाग द्वारा 1206 मामलों का, मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 251 वादों का निस्तारण कर 115141640 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 17 वादों का निस्तारण 11664846 रुपये की समझौता धनराशि एवं स्थाई लोक अदालत द्वारा 04 वादों का सफल निस्तारण कर 1100000 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में  सत्र न्यायालयों के 388 वाद, सिविल प्रकृति के 2127 वाद, पारिवारिक मामलों के 103 वाद, फौजदारी के 4347 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते व अभिस्वीकृति के आधार पर किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में 9797 ई चालानों का निस्तारण किया गया। अन्य विभागों द्वारा 226486 वादों का भी निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 02 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 981 वादों का निस्तारण किया एवं कुल ऋण धनराशि 79780871 रुपये वसूल की गई। लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-2/जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की हस्तशिल्प वस्तुओं एवं राजकीय महिला शरणालय व राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) बरेली द्वारा शरणालयों में आवासित बच्चों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया, जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।
                                             बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
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