पेपर लीक मामलों पर बड़ा एक्शन! दिल्ली HC ने बनाई फास्ट ट्रैक कोर्ट, जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा होंगी स्पेशल जज
नई दिल्ली: परीक्षा पेपर लीक और अन्य परीक्षा संबंधी कदाचार के मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। इस अदालत में न्यायिक अधिकारी जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा को स्पेशल जज नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हाई कोर्ट की त्वरित कार्रवाई
दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और उससे जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी। यह अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से संचालित होगी।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की थी।
राउज एवेन्यू कोर्ट से होगी सुनवाई
हाई कोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा की अदालत अब पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेगी। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
पेपर लीक पर सरकार का सख्त रुख
नीट-यूजी पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पेपर लीक मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
युवाओं के भविष्य की सुरक्षा पर जोर
सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से उम्मीद है कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अपराधों के मामलों का जल्द निपटारा होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।
