राष्ट्रीय लोक अदालत में 269100 वादों का सुलह समझौते के आधार पर हुआ सफल निस्तारण

बरेली, 15 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा – निर्देशन में कल दिनांक 14 सितंबर दिन शनिवार को जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद न्यायालय सभागार में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, बैंक प्रबन्धकगण आदि को सम्बोधित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।

अपर जनपद न्यायाधीश हरेन्द्र बहादुर सिंह, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 269100 वादों का सफल निस्तारण कर 199900505 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 284 वादों का निस्तारण कर 9000 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 1245 वादों का निस्तारण कर 737238 रुपये की जुर्माना राशि, पारिवारिक मामलों के 73 वाद, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 3173 वादों का निस्तारण कर 515740 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया।

मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 174 वादों का निस्तारण कर 93606000 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 11 वादों का निस्तारण कर 7090132 रुपये की समझौता धनराशि एवं स्थाई लोक अदालत द्वारा 02 वादों का सफल निस्तारण कर 775000 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 44013 वादों का, सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा 1021 मामलों का निस्तारण कर 451950 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 29072 मामलों का जिसमें 3786 ई चालानों का निस्तारण कर 3988900 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 18 मामलों का निस्तारण कर 1800 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 08 वादों का निस्तारण कर 637440 रुपये की समझौता राशि, श्रम न्यायालय द्वारा 45 वादों का निस्तारण कर 30733155 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 4 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 180886 मामलों का, नगर निगम द्वारा 7994 मामलों का निस्तारण किया गया तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 224 मामलों का निस्तारण कर 258650 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक- यातायात द्वारा कुल 5772 ई चालानों का निस्तारण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 02 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक ऋण से संबंधित 841 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 60936000 रुपये वसूल की गई।

लोक अदालत में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में संवासित किशोरों एवं केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं की एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार शाही ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट