UP Sugarcane Farmers: योगी सरकार का बड़ा अभियान, 6 से 11 जुलाई तक गन्ना किसानों का होगा सामाजिक सुरक्षा नामांकन
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। 6 से 11 जुलाई तक प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर किसानों का पंजीकरण कराएंगे और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूक करेंगे।
कई सरकारी योजनाओं से जोड़े जाएंगे किसान
इस अभियान के तहत पात्र गन्ना किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना समेत केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा व्यापक बनाना है।
जोखिम से सुरक्षा और आर्थिक संबल पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किसानों को दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु और वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इससे किसान परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होगी, जोखिम कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इन योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
गन्ना विकास समितियां निभाएंगी अहम भूमिका
अभियान में प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। समितियां किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी, पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगी और नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाएंगी। इसके जरिए समितियां किसान सेवा के साथ सामाजिक सुरक्षा की मजबूत कड़ी के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएंगी।
समिति परिसरों में लगाए जाएंगे विशेष सहायता केंद्र
महाअभियान के दौरान प्रत्येक सहकारी गन्ना विकास समिति परिसर में विशेष सहायता एवं नामांकन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से किसानों को एक ही स्थान पर योजनाओं की जानकारी, दस्तावेजों का सत्यापन, बैंकिंग सहायता और तत्काल नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरतमंद किसानों के लिए नए बैंक खाते खोलने और अन्य आवश्यक सेवाओं की भी व्यवस्था रहेगी।
महिला किसानों की भागीदारी पर रहेगा विशेष फोकस
अभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण महिला किसानों को बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के साथ उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और परिवारों की सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
गांव-गांव पहुंचकर किया जाएगा जागरूकता अभियान
गन्ना पर्यवेक्षक, समिति सचिव और विभागीय अधिकारी गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ गन्ना विकास विभाग, इफ्को और चीनी मिलों की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके अलावा ग्राम सभाओं और किसान गोष्ठियों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र किसानों का नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
