नागरीय स्थानीय निकाय, महाविद्यालय एवं बेसिक शिक्षा समितियों से सम्बन्धित अनुश्रवण समिति की मण्डलीय बैठक सम्पन्न

गोण्डा। मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में नागरीय स्थानीय निकाय, महाविद्यालय एवं बेसिक शिक्षा समितियों से सम्बन्धित अनुश्रवण समिति की मण्डलीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर में संबंधित समितियों के माध्यम से संचालित कार्यों, योजनाओं, प्रकरणों एवं उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने विभागवार एवं बिंदुवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में मण्डलायुक्त ने नागरीय स्थानीय निकायों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों एवं जनसुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें। नगर निकायों में स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, सड़क एवं अन्य आवश्यक जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों से संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। अधिकारियों द्वारा योजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ-साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया जाए, ताकि शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंच सके।

मण्डलायुक्त ने महाविद्यालयों से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए शैक्षिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही महाविद्यालयों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संस्थानों में व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने तथा विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने के निर्देश दिए।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त ने विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मूलभूत सुविधाओं, शैक्षणिक संसाधनों तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण सुनिश्चित किया जाए तथा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय से पहुंचाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति एवं शिक्षण कार्य की नियमित निगरानी की जाए। विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा एवं सुविधाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समितियों से संबंधित लंबित प्रकरणों को केवल पत्राचार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता हो, वहां संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि शासन स्तर से निर्धारित प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों में नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करें और प्रगति की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करते हुए कमियों को तत्काल दूर कराएं।

मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैठक में दिए गए निर्देशों एवं विभिन्न प्रकरणों में की गई कार्रवाई की अनुपालन आख्या 15 सितम्बर तक हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुपालन आख्या में प्रत्येक बिंदु पर की गई कार्रवाई का स्पष्ट एवं तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रकरणों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा नियमित अनुश्रवण के माध्यम से कार्यों की प्रगति को बेहतर बनाया जाए।

बैठक के अंत में मण्डलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करते हुए नागरीय स्थानीय निकायों, महाविद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

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