लखनऊ में सस्ते होंगे प्लॉट, आईटी सिटी के कॉमर्शियल भूखंडों के दाम घटे; इन योजनाओं में फायदा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की नई योजनाओं में भूखंड अब कम दाम में मिलेंगे। परिषद ने आदर्श कॉस्टिंग गाइड लाइन 2025 को अडॉप्ट कर लिया है। अब इसी गाइडलाइंस के अनुसार, नई योजनाओं में भूखंडों के रेट का निर्धारण होगा। साथ ही, परिषद ने आइंटी सिटी के कॉमर्शियल प्लॉट के रेट भी 0.9 फीसदी घटा दिए है। इसके अलावा वृंदावन योजना स्थित अरावली एन्कलेव के पांच नए टावर बनाने की भी बोर्ड बैठक में अनुमति मिल गई है। माल एवेन्यू स्थित मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को आवास विकास परिषद की 274वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव गुरु प्रसाद ने की। इस मौके पर आवास आयुक्त बलकार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ल ने बताया कि बोर्ड बैठक में शासन से जारी आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन्स 2025 को समाहित कर लिया है। अब परिषद की नई योजनाओं में भूखंडों के रेट का निर्धारण आदर्श कास्टिंग गइडलाईस-2025 के अनुसार किया जाएगा। इस गाइडलाइंस के लागू होने से आवास विकास परिषद के भूखंड सस्ते होंगे। नई गाइडलाइंस में 25 फीसदी तक की छूट, ब्याज दरों में कमी और अतिरिक्त शुल्कों (जैसे कॉर्नर, पार्क फेसिंग चर्ज) को व्यावहरिक बनने के प्रावधान हैं।
अभी 20 फीसदी शुल्क
ग्राहक को अभी तक कॉर्नर, पार्क फेसिंग और रोड के लिए करीब 20 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद इसमें करीब 5 फीसदी की कमी आएगी। इस गाइडलाइन का लाभ परिषद की नई योजनाओं में ही दिया जाएगा। इसके साथ ही परिषद ने आईटी सिटी के कॉमर्शियल प्लॉट के आवासीय दर में 0.9 फीसदी की कमी कर दी है।
अरावली एन्क्लेव में बनेंगे पांच टावर
वृंदावन योजना सेक्टर-12 स्थित अरावली एन्क्लेव में अब पांच नए टावर बनाए जाएंगे, जिसमें करीब 240 फ्लैट होंगे। ये फ्लैट 1500 और 1600 वर्ग फीट के होंगे। इनकी कीमत 80 से 86 लाख रुपये होगी। अरावली इंक्लेव योजना को परिषद ने 2017 में लॉन्च किया था। शुरुआत में चार टावर बनाए गए थे, लेकिन तेजी से फ्लैट बिके नहीं। फ्लैट्स के रेट में 15 फीसदी छूट देने के बाद ज्यादातर फ्लैट्स बिक गए और डिमांड बढ़ गई है।
दूसरी तरफ, विकास नगर इलाके में बना आवास विकास का फुटबॉल मैदान अब निजी हाथों में दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ई-टेंडर निकाला जाएगा, जिसको 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इसको लेने वाली संस्था को इसमें खेलने आने वाले खिलाड़ियों से सरकारी रेट से ही फीस लेनी होगी।
15 रिटायर्डकर्मियों पर लगा जुर्माना
प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में अनियमिता सामने आने पर परिषद के 15 रिटायर्ड कर्मियों पर अर्थदंड लगाकर उसकी वसूली का निर्णय लिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से रिटायर्ड अधिशासी अभियंता नासिर हुसैन फाजिली, सहायक अभियंता राजीव कुमार यादव, अवर अभियंता गजेद्र पाल, सहायक अभियता अनूप त्रिपाठी, अवर अभियंता हरि शंकर सचान, सहायक अभियंता अफसर अली, अभियंता आरके गुप्ता, सहायक अभियंता डीसी शुक्ला, डीआर मौर्या शामिल हैं।
इनके अलावा अवर अभियता यूसी मिश्रा, अधीक्षण अभियता सीपी सिंह, अवर अभियंता एसके सिंह भदौरिया, प्रभारी संपत्ति प्रबंधक डीके शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी कन्हाई प्रसाद, वरिष्ठ सहायक केएन शुक्ला, कनिष्ठ लेखाधिकारी प्रमोद अग्रवाल एवं अन्य अधिकारियों से गबन की धनराशि की वसूली की जाएगी। उनके पेशन से पांच से दस प्रतिशत तक कटौती का करने का निर्णय लिया गया है।
सैनिकों को फ्लैट पर 20 फीसदी डिस्काउंट
आवास विकास परिषद अब सशस्त्र बल एवं अर्धसैनिक बल के जवानों को सस्ते रेट पर फ्लैट देगा। उन्हें आम जनता से हटकर 5 फीसदी ज्यादा छूट दी जाएगी। अब उन्हें फ्लैट में 20 फीसदी का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही उन्हें भुगतान करने की समय सीमा भी ज्यादा दी जाएगी। यह प्रस्ताव बोर्ड में सैनिकों के सुझाव के बाद पास हुआ है। 60 दिन में फ्लैट का पूरा भुगतान करने पर 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। आम नागरिकों के लिए यह छूट 15 फीसदी है।
सैनिकों को 61 से 90 दिनों में भुगतान करने पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी, आम नागरिकों के लिए यह छूट 10 फीसदी है। उन्हें भुगतान करने की सीमा में 30 दिनों की ओर छूट दी जाएगी। 90 से 120 दिनों के अंदर भुगतान करने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
प्रतापगढ़, मऊ, गाजीपुर में अगले साल योजना
आवास विकास परिषद प्रतापगढ़ में नई योजना लेकर आ रहा है। 141 हेक्टेअर की यह योजना अगले छह माह में शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही
गाजीपुर में 64 एकड़ और मऊ में 197 हेक्टेयर में दो योजनाएं अगले साल धरातल पर आएंगे। वहीं कानपुर की मंधना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-4 में लैड पूलिंग स्कीम को बोर्ड बैठक में अनुमति मिल गई है। इसके अलावा चित्रकूट, गाजीपुर और बांदा में अगले साल छोटी योजनाओं को लॉन्च करने का अनुमोदन किया गया है।
क्यों घटाना पड़ा दाम?
राजधानी में सुलतानपुर रोड स्थित आईटी सिटी में सात भूखंड ऐसे हैं, जो लंबे समय से बिक नही पा रहे हैं। आवास विकास परिषद इन प्लॉट्स को बेचने के लिए चार बार ऑक्शन कर चुका है, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। इसीलिए, अब इनके दामों को घटा कर ई-ऑक्शन में बेचने की तैयारी की जा रही है। रेट ज्यादा और उपयोगिता मुफीद न होने के चलते कोई खरीदार नहीं आ रहा है। इसीलिए, आवास विकास परिषद ने 10 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए आवासीय दर में 0.9 फीसदी की छूट देने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया है।
इसके बाद अगर आईटी सिटी के भूखंड बिक जाते है तो आवास विकास परिषद को करीब 300 करोड़ रुपये का फायदा होगा। वहीं, आवास विकास परिषद ने खाली पड़े फ्लैट्स के दामों में 15 फीसदी की छूट देने का ऐलान कर प्रदेश में पिछले डेढ़ माह में 1504 फ्लैट बेचे हैं, जिनमें लखनऊ के 692 फ्लैट शामिल हैं।
