सफल रही लोक अदालत, 245366 वादों का सुलह समझौते के आधार पर हुआ सफल निस्तारण

बरेली,10 मई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा-निर्देशन में कल जनपद न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार सिंह-द्वितीय, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली,  द्वारा ऱाष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ देवी सरस्वती एवं गणेश भगवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।

अपर जनपद न्यायाधीश श्री उमा शंकर कहार, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बरेली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 245366 वादों का सफल निस्तारण कर 181432199 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 437 वादों का निस्तारण कर 7004900 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 84012 वादों का निस्तारण कर 1729999 रुपये की जुर्माना राशि, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 5638 वादों का निस्तारण कर 1701850 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया।

लोक अदालत में गिले शिकवे दूर कर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 99 जोड़ो के मध्य समझौता कराया गया। प्रधान न्यायाधीश, श्री मोहम्मद अशरफ अन्सारी द्वारा 45 वादों में आपसी समझौता कराया गया तथा अपर प्रधान न्यायाधीश श्री संजय कुमार सिंह द्वारा 54 वादों का निस्तारण किया गया।

लारा न्यायालय द्वारा 1 वाद का निस्तारण कर 42677 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 3 वादों का निस्तारण कर 3340000 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया तथा स्थायी लोक अदालत द्वारा 1 वाद का निस्तारण किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 51895 वादों का, सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा 2581 मामलों का निस्तारण कर 411890 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 59572 मामलों का जिसमें 22463 ई चालानों का निस्तारण कर 21661700 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 12 मामलों का निस्तारण कर 1000 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 3 वादों का निस्तारण कर 1897582 रुपये की समझौता राशि, श्रम विभाग द्वारा 6507 वादों का निस्तारण कर 27654329 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 13 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1410 मामलों का, नगर निगम द्वारा 11587 मामलों का निस्तारण किया गया तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 32 मामलों का निस्तारण कर 45272 रुपये की समझौता धनराशि एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 20670 मामलों के निस्तारण का आदेश पारित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक- यातायात, बरेली द्वारा कुल 108309 ई चालानों का निस्तारण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली की सचिव श्रीमती जया प्रियदर्शिनी ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में बैंक वादों के निस्तारण हेतु 25 पीठों का गठन किया गया जिनके समक्ष विभिन्न बैंक द्वारा बैंक ऋण से संबंधित 893 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 115941000 रुपये वसूल की गई।

लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया। लोक अदालत परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं एवं एक जनपद एक उत्पाद तथा एक जनपद एक पकवान की प्रदर्शिनी लगाकर विक्रय एवं प्रचार किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती जया प्रियदर्शिनी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिस पर पैरा लीगल वालंटियर एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा ।                    बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट