कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न
बरेली, 09 जनवरी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कल कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मानक के अनुरूप वसूली करने, राजस्व वादों का समय से निस्तारण करने, 04-05 वर्ष पुराने राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने, कम्बल वितरण करने पर उसका डेटा सम्बंधित वेबसाइट पर अपलोड करने, विरासत दर्ज करने की स्थिति में सुधार करने, धान खरीद सुचारु तरीके से कराने, गौशालाओं में शीतकालीन प्रबंध अनिवार्य रूप से कराये जाने तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फतेहगंज(पं) और पूर्वी को गौशालाओं को सुधारने के निर्देश देने के साथ ही अन्य आवश्यक निर्देश दिये गये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि गौशालाओं में शीतकालीन प्रबंध अनिवार्य रुप से कराये जायें अन्यथा की स्थिति में गौवंशों की मृत्यु होने पर सम्बंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, इसलिये सम्बंधित अधिकारी, लेखपाल को भेजकर वास्तविक रिपोर्ट ले लें।
बैठक में समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपद में जितने कंबल बांटे जा रहे हैं उनका डेटा वेबसाइट पर अनिवार्य रुप से अपलोड किया जाये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि जो आरसी चिन्हित नहीं हो पा रही हैं सम्बंधित व्यक्ति का नाम व पता आदि नहीं मिल रहा है तो उसे वापस कर दिया जाये। बैठक में धारा-24, धारा-34 व धारा-67 आदि की समीक्षा की गयी और निर्देश दिये गये कि तीन से पांच वर्ष पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराये जायें।
बैठक में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत कार्य में गति लाये जाने एवं मानकों का भी विशेष रुप से ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। बैठक में बताया गया कि अज्ञात वाहन दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत 12 आवेदनों पर आख्या निर्धारित प्रारूप पर दी जानी है जोकि प्राप्त नहीं हुई है जिसे यथाशीघ्र भिजवाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में निर्देश दिये गये कि शासनादेश के अनुसार एन0एच0 के रुट में यदि किसी भी विभाग की जमीन आती है तो वह विभाग एच0एच0 को निशुल्क में जमीन देगा, यदि विभाग का कोई निर्माण उस भूमि पर है तो अन्यत्र पुनः निर्माण का व्यय एनएच को देना होगा। अतः उक्त सम्बन्धी कोई भी प्रकरण लम्बित ना रखा जाये। यदि कोई अन्य नियम के तहत बाधा है तो लिखित रुप से अवगत करायें।
बैठक में बताया गया कि जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग द्वारा असक्रिय मान लिये गये हैं अतः यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।
बैठक में धान खरीद एवं गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी और निर्देश दिये गये कि गन्ना विक्रय का 85 प्रतिशत भुगतान किसानों को किया जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि फार्मर आईडी के अन्तर्गत जिन गांवों की स्थिति शून्य है उसकी समीक्षा उपजिलाधिकारी द्वारा की गयी है नहीं। इसकी भी जानकारी ली गयी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक आशीष कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट